बुलढाणा,(प्रतिनिधी): आधी स्वतः माहिती देण्यास विलंब केला, म्हणून अपीलच्या सुनावणीत वरिष्ठांनी झाडाझडती घेतली. अडचणीत येत असल्याचे बघून स्वतःची चामडी वाचवण्यासाठी आपल्याच कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकास या महाशयांनी दंड ठोठावला. हा अजब पराक्रम प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी पवन राठोड यांनी गाजवला. दंड आकारण्याचे कायदेशीर अधिकारी केवळ माहिती आयोगाला आहेत, याचे भान न ठेवता राठोड यांनी स्वतः “न्यायाधीश” बनून दंड दिला. त्यांनी दिलेला हा दंड म्हणजे कायद्याची थट्टा असून त्यांनी कनिष्ठाला “बळीचा बकरा” बनवल्याची चर्चा रंगली आहे. सोबतच शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयात अक्षरशः पोरखेळ सुरू असल्याचे या पराक्रमातून दिसून येत आहे.
कोथळी (ता.मोताळा) येथील पत्रकार हनिफ खान यांनी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा माहिती कार्यालयात माहितीचा अर्ज दाखल केला होता. कार्यालयाने त्यांना ३० दिवसांत माहिती उपलब्ध करू देणे हे जनमाहिती अधिकारी या नात्याने पवन राठोड यांचे वैयक्तिकच, नव्हे तर कायदेशीर कर्तव्य होते. हे ज्ञात असतानाही त्यांनी कर्तव्यात कसूर केला. सोबतच स्वतःला वाचवण्यासाठी आपल्याच कार्यालयातील लिपिक प्रतीक फुलाडी यांच्यावर विलंबाचा आणि कसुरीचा ठपका ठेवत त्यांना ५ हजार रुपये दंड आणि एक दिवस श्रमदानाची शिक्षा सुनावली.
जनमाहिती अधिकारी हे पद म्हणजे केवळ माहिती देणारा दुवा असतो. माहिती अधिकार कायदा २००५ चे कलम २० (१) नुसार त्यांना आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना दंड आकारण्याचा कोणताच अधिकार, किंवा तरतूद नाही. हा अधिकार फक्त आणि फक्त राज्य माहिती आयोगाला आहे, असे कायदे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे पवन राठोड यांनी कोणत्या अधिकाराचा वापर करून फुलाडी यांना ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला?, हे न उलगडणारे कोडेच आहे.
“डीम्ड पीआयओ” नावाने वाचण्याचा प्रयत्न?
कलम ५ (४) आणि ५ (५) नुसार आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला “डीम्ड पीआयओ” ठरवता येते, यात शंका नाही. मात्र, दंड करण्याचा अधिकार केवळ आयोगालाच आहे, असा कायदा सांगतो. इथे मात्र वेगळाच प्रकार बघायला मिळाला. प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी असलेल्या पवन राठोड यांनी चौकशी अधिकारी बनून स्वतःच चौकशी केली, एवढ्यावरच न थांबता राज्य माहिती आयोगाचे अधिकार वापरून न्यायाधीश बनले, निकाल दिला आणि दंडाची पावतीही फाडली! त्यांनी केलेला हा प्रकार म्हणजे “चोर सोडून संन्यासाला फाशी” देण्यासारखा असल्याने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.
प्रस्थापित कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न
जन माहिती अधिकारी राठोड यांनी कनिष्ठ लिपिकाला केलेला पाच हजार रुपयांचा दंड म्हणजे केवळ एक कारवाई नसून एक प्रस्थापित कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न आहे. स्वतःची जबाबदारी कनिष्ठावर ढकलून मोकळे होणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य माहिती आयोगाने कारवाईचा ओढण्याची गरज आहे, एवढे मात्र खरे!
