मुंबई (प्रतिनिधी): राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या रेशन कार्डाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन वितरण प्रणालीत मोठे बदल करण्याचे संकेत सरकारने दिले असून, अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने घरात एसी आणि चारचाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबांवर टांगती तलवार आहे.
अधिवेशनादरम्यान रेशन वितरण प्रणालीतील त्रुटींवर चर्चा करण्यात आली. बनावट लाभार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही रेशन घेणाऱ्यांमुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून सुधारित नियमावली लागू करण्याची तयारी दर्शवली असून शहरी भागासाठी ३ लाख आणि ग्रामीण भागासाठी २ लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणारे अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. सोबतच ज्यांच्या घरात एसी, जनरेटर किंवा ट्रॅक्टर व्यतिरिक्त इतर चारचाकी वाहन आहे, ५ एकर पेक्षा जास्त बागायती जमीन असणारे शेतकरी, कुटुंबातील एखादी व्यक्ती इन्कम टॅक्स भरत असेल, तर अशा कुटुंबाला रेशनचा लाभ मिळणार नसल्याचे बोलल्या जात आहे.
७० लाख कार्डांवर कारवाईची शक्यता!
राज्यात सुमारे ७० लाख रेशन कार्डांची छाननी केली जाणार आहे. जे लोक स्वतःहून माहिती लपवून रेशन घेत आहेत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे रेशन कार्डाचे e-KYC पूर्ण करणे आणि आपली माहिती अद्ययावत करणे आता अनिवार्य झाले आहे.
