बुरखा फाटला! कलेक्टरकडून “प्रशस्तीपत्र” आणि विभागाकडून “तडाखा”!

बुलढाणा, (प्रतिनिधी): लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणाऱ्या बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयातच सध्या अंधेरनगरी पाहायला मिळत आहे. सर्वसामान्यांच्या हातात असलेले माहिती अधिकाराचे शस्त्र बोथट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जिल्हा माहिती कार्यालयातील “महाभागांना” कायद्याचा जोरदार दणका बसला आहे. माहिती देण्यात टाळाटाळ करणारे जिल्हा माहिती अधिकारी पवन राठोड यांच्यावर विभागीय माहिती कार्यालयाने गंभीर ताशेरे ओढले असून त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्याला चक्क ५ हजार रुपयांचा दंड आणि सार्वजनिक “श्रमदानाची” शिक्षा सुनावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मोताळा तालुक्यातील कोथळी येथील पत्रकार हनीफ खान बिलन खान यांनी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालयाकडे वर्तमानपत्र पडताळणी अहवाल आणि नवीन दरपत्रकाच्या प्रस्तावाबाबत माहिती मागितली होती. कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत ही माहिती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, “सरकारी काम आणि महिनाभर थांब” या वृत्तीने ग्रासलेल्या या कार्यालयाने माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली. अखेर हे प्रकरण अमरावती येथील प्रथम अपिलीय अधिकारी अनिल अलूरकर यांच्याकडे पोहोचले. अलूरकर यांच्याकडे झालेल्या सुनावणी दरम्यान धक्कादायक वास्तव समोर आले. कार्यालयातील कनिष्ठ कर्मचारी प्रतीक फुलाडी यांनी वरिष्ठांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता परस्पर माहिती दिल्याचे समर्थन केले. यावरून जिल्हा माहिती अधिकारी पवन राठोड यांचे आपल्या कार्यालयावर आणि कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले. “जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्जावर जबाबदारीने कार्यवाही न करणे, हे त्यांच्या हलगर्जीपणाचे लक्षण आहे,” असे कडक शब्द आदेशात वापरण्यात आले आहेत.

एकीकडे विभागीय माहिती उपसंचालकांनी पवन राठोड यांच्यावर बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवत त्यांना विनावेतन करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांनी प्रजासत्ताकदिनी राठोड यांना “उल्लेखनीय कार्याबद्दल” प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविले. बेजबाबदार कारभाराचा शिक्का बसलेल्या अधिकाऱ्याला हे प्रशस्तीपत्र नेमक्या कोणत्या आधारावर मिळाले? असा सवाल आता नागरिक विचारत असून या प्रशस्तीपत्राबाबत फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे.

या प्रकरणातील मुख्य दोषी वरिष्ठ लिपिक प्रतीक फुलाडी यांच्यावर जिल्हा माहिती कार्यालयाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला (वड्याचे तेल वांग्यावर काढले) असून त्यांना ५ हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय इतिहासात दुर्मिळ मानली जाणारी “श्रमदानाची” शिक्षा देखील सुनावली असून एका सार्वजनिक उपक्रमात त्यांना दिवसभर राबावे लागले, हे विशेष!