अजय टप
मलकापुर,(प्रतिनिधी) :केंद्र सरकारने कामगारांच्या श्रम कायद्यात जुने कायदे रद्द करून अत्यंत घातक बदल केल्याने सदर काणदे तातडीने रद्द करण्यात यावे, या मागणीसंदर्भात काल संपूर्ण देश पातळीवर केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनर्स युनियनच्या सदस्यांनी निदर्शने केले. त्याच धर्तीवर मलकापूर येथेही ‘बीएसएनएल’च्या कार्यालयासमोर कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड नारेबाजी करत या काळ्या कायद्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच सदर कायदा त्वरित रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली. अचानक सुरु झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगली भंबेरी उडाली.
शासनाने कायद्यात उल्लेखीत बदल केला आहे. त्यामुळे आता या कायद्यान्वये कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करणे, निदर्शने करणे, तसेच संप करण्यावर बंदी घालण्यात आली असून तसे केल्यास तो कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. यामुळे कामगारांच्या हक्कावर गदा येवून संघटनेची ताकद शून्य होणार आहे. हा नवा कायदा म्हणजे फक्त मालकांच्या तसेच सरकारच्याच फायद्याचा असल्याने कामगारांना न्याय्य मिळणे कठीण होणार आहे. ४४ जुने कायदे आधीच अस्तित्वात असताना आणखी ४ नवीन कार्पोरेट हिताचे जाचक कायदे करत केंद्र सरकारने कामगारांवर एक प्रकारचा अन्याय केला आहे. ‘बीएसएनएल’च्या बुलडाणा जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष हिरालाल टावरी यांनी सदर कायद्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवत कायद्याच्या दुष्परिणामांची माहिती दिली. माहिती देतांना ते म्हणाले की, यापुढे देशात कामाचे तास वाढवून कामगार वर्गावर, मजुरांवर, कष्टकरी शेतकऱ्यांवर वेठबिगारी लादण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या कायद्यामुळे कोणालाच जॉब सेक्युरिटी नसणार आहे. त्यामुळे मालकाच्या मनात येईल, तेव्हा कोणालाही, कधीही कामावरून काढण्याचा अधीकार त्यांना प्राप्त होणार आहे. कामावरुन काढण्याचा विरोध केल्यास, किंवा न्याय्य हक्कासाठी लढा उभारल्यास संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करुन पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाकडून सुरु असलेली ही मुस्कुटदाबी हाणून पाडण्यासाठी तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले. यावेळी शेकडो कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
