तुम्हीच सांगा कलेक्टर साहेब…रस्ता कोणाचा?

    अभिनय बोर्डे

         बुलढाणा :- धाड–बोरखेड हा केवळ एक रस्ता नसून परिसरातील ५२ गावांतील नागरिकांसाठी “जीवनदाई” मार्ग आहे. कारण, परिसराला आरोग्य सेवा पुरवणारे ग्रामीण रुग्णालय याच रस्त्यावर आहे. मात्र,हाच आज मृत्यूचा सापळा बनला आहे. याला प्रशासनाचा निष्काळजीपणाचा आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता कारणीभूत आहे. सोबतच सदर रस्ता कोणत्या विभागांतर्गत येतो, हे सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला ठाव नाय. त्यामुळे रस्त्याच्या मालकीहक्काबाबत आता कलेक्टर साहेब…तुम्हालाच शोध घेण्याची गरज आहे.

विदर्भ-मराठवाड्याच्या सीमेवर वसलेली धाडनगरी व येथील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा पूर्वापारपासून दुर्लक्षितच होत आल्या आहेत. एक ना अनेक समस्या या ठिकाणी कायम आहे. यामध्ये सर्वाधिक महत्वाची असलेली समस्या म्हणजे विकासाची धमणी समजल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची. धाड ते बोरखेड या रस्त्याची सध्या अशीच बिकट अवस्था झाली आहे. या रस्त्यात खड्डे आहेत,की खड्ड्यात रस्ता आहे, हेच या मार्गावर कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.

परिसरातील रुग्णांच्या सेवेसाठी निर्माण करण्यात आलेले ग्रामीण रुग्णालय या रस्त्यावर आहे. दिवसाकाठी हजारो रूग्ण, गर्भवती महिला या ठिकाणी उपचारासाठी जातात.शाळा, विद्यालय, महाविद्यालयासह मुस्लिम धर्मियांचा मदरसा आणि शदीखाना देखील याच रस्त्यावर आहे. सोबतच बोरखेड तेथून शेकडो लोक तसेच वृद्ध विविध कामानिमित्त तर विद्यार्थी शाळेसाठी ये-जा करतात. मात्र, या खड्डेमय रस्त्यामुळे त्यांचे अक्षरशः हाल होत आहे. रुग्णवाहिकांना देखील खड्डे व चिखलामुळे मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असून, वेळेवर उपचार न मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी वर्गाचीही या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असून ते शेतमालाची वाहतूक करताना मोठ्या अडचणीत सापडत आहेत. पावसाळ्यात हा रस्ता अधिकच धोकादायक बनत असून, दुचाकी घसरून पडण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाहनांचे नुकसान तर होत आहेच, पण वाहनधारक जखमी होण्याच्या घटनाही सातत्याने घडत आहेत.

रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत स्थानिक प्रशासनाला विचारणा केली असता, हा रस्ता आमच्या अखत्यारीत नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येत असल्याचे सांगण्यात आले. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे चौकशी केली असता, हा रस्ता आमच्याकडे नसून जिल्हा परिषदेकडे असल्याचे उत्तर मिळाले. पुढे जिल्हा परिषदेकडून, हा रस्ता आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसून ग्रामपंचायतकडे आहे, असे सांगत जबाबदारी झटकण्यात आली. प्रशासनातील प्रत्येक घटक जबाबदारीचा चेंडू एकमेकांच्या कोर्टात टाकत असल्याने आता सदर रस्ता कोणत्या विभागांतर्गत येतो, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच शोधून सबंधित विभागाला रस्ता दुरुस्तीचे आदेश देण्याची गरज आहे.

मागणी नव्हे,आमचा हक्क

हा रस्ता झाला पाहिजे, ही आमची मागणी नाही तर आमचा हक्क आहे. खड्डेमय रस्त्यामुळे रोज अपघात घडत असून आता काय आम्ही जीवितहानीची वाट बघायची काय?, एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा थेट सवाल उपस्थित केला जात असून नागरिक तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.