भारतीय राजकारणासाठी २०२४ हे वर्ष आणि विशेषतः महाराष्ट्रासाठी अत्यंत वेगवान घडामोडींचे आणि अनपेक्षित वळण देणारे ठरले. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ आणि ‘सत्तासंघर्षाचा अर्क’ अशा दोन टोकांवर या वर्षाने हिंदोळे घेतले.
देशपातळीवर १८ व्या लोकसभा निवडणुकीने तर देशासह जगाचे लक्ष वेधून घेतले. भाजपने “एनडीए”च्या माध्यमातून सलग तिसऱ्यांदा सत्ता काबीज केली. तर दुसरीकडे १० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच देशाला ‘बलिष्ठ विरोधी पक्ष’ आणि ‘युतीचे सरकार’ अनुभवायला मिळाले. या वर्षात मोदी ३.० सरकारची धडाक्यात सुरुवात होत असतानाच, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इलेक्टोरल बाँड्स’ रद्द करून पारदर्शकतेच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले.
महाराष्ट्रासाठी मात्र २०२४ हे वर्ष राजकीय ‘रिअॅलिटी शो’पेक्षा कमी राहिले नाही. वर्षाच्या सुरुवातीलाच लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने मुसंडी मारली, तेव्हा राज्याची दिशा बदलल्याचे चित्र निर्माण झाले खरे, पण वर्षाअखेरच्या विधानसभा निवडणुकीने सर्वांचे अंदाज आणि सर्वच गणिते उलट पालट केले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा करिष्मा आणि महायुतीची सूक्ष्म रणनीती यामुळे राज्यात महायुतीने ऐतिहासिक विजय मिळवला. देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा झालेली निवड आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांची साथ, याने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘त्रिशंकू’ अवस्था संपवून एका नवीन पर्वाची सुरुवात केली.
राजकीय धामधुमीतच मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावरून पेटलेले सामाजिक वातावरण चिंतेचा विषय ठरले. विकासाच्या आघाडीवर ‘अटल सेतू’ सारखे प्रकल्प राज्याच्या प्रगतीची साक्ष देत होते, तर दुसरीकडे बदलापूरसारख्या घटनांनी सामाजिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने २०२४ ने देशाला ‘समतोल’ तर महाराष्ट्राला ‘स्पष्ट कौल’ दिल्याचे दिसून आले. निवडणुकांच्या धुमश्चक्रीनंतर आता खऱ्या अर्थाने जनहित आणि विकासाचा ‘अग्रलेख’ लिहिण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर आहे, एवढे मात्र खरे!
