स्मार्ट बुलढाणा

काय बोलता? मलकापूर तहसीलदार “बायोडिझेल” टँकरवर मेहरबान?

पोलिसांना ठेंगा दाखवत संशयास्पद "क्लीन चिट" दिल्याची चर्चा

अजय टप
मलकापूर,(प्रतिनिधी) : बुलढाणा जिल्ह्यात बहुचर्चित अवैध बायोडिझेलचा काळाबाजार दिवसेंदिवस अधिकच फुलत चालला आहे.मलकापूर शहरात उघडकीस आलेल्या एका प्रकारामुळे तर महसूल विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर आणि तितकेच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मलकापूर पोलिसांनी जीवाची बाजी लावून पकडलेला अवैध बायोडिझेल सदृश पदार्थाचा टँकर मलकापूर तहसीलदार सोनूने यांनी कुठलीही ठोस कारवाई न करता सोडून दिल्याचे बोलल्या जात आहे. पोलिसांच्या कारवाईवर तहसीलदारांनी पाणी फिरवल्याने या “नदऱ्या” व्यवहारामागे नेमकं गौडबंगाल दडलंय तरी काय?, अशी चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
मलकापूर-खामगाव राष्ट्रीय महामार्गावर गेल्या वर्षभरापासून अवैध बायोडिझेल पंपांचे मोठे पेव फुटले आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाचे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे. असे असताना मलकापूर शहर पोलिसांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून बायोडिझेल सदृश ज्वलनशील पदार्थ वाहून नेणारे एक टँकर ताब्यात घेतले होते. तसेच सदर टँकर पुढील कारवाईसाठी मलकापूर तहसीलदारांच्या स्वाधीन  केले होते. तहसीलदारांकडून यावर कायदेशीर प्रक्रिया करणे अत्यावश्यक होते. मात्र, त्यांनी तसे न करता सदर टँकर सोडून देण्याचा “औदार्य” दाखवल्याची जोरदार चर्चा तालुकाभरात रंगली आहे.
विशेष म्हणजे सदर टँकर सोडण्यापूर्वी महसूल विभागाकडून पोलीस प्रशासनाशी कोणताच संपर्क साधण्यात आला नसायची माहिती मलकापूरचे ठाणेदार पोलीस निरीक्षक गणेश गिरी यांनी दिली आहे. सोबतच उपरोक्त प्रकरणी तहसीलदारांकडून अद्यापपर्यंत कोणताच अहवाल तथा फिर्याद पोलिसांना प्राप्त झाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य बाहेर काढण्याची गरज आहे. अन्यथा हा धंदा अनेकांच्या जीवावर भेतल्याशिवाय राहणार नाही?, हे तितकेच खरे!
तहसीलदारांचा नकार
दरम्यान, प्रसिद्धी माध्यमांच्या काही प्रतिनिधींनी तहसीलदार सोनूने यांच्याशी संपर्क साधून उपरोक्त प्रकरणाबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास साफ इन्कार केला. त्यामुळे त्यांचे हे मौन न बोलता बरेच काही सांगत आहे, हे विशेष!
बळींच्या आकड्यांचा विसर
ज्या बायोडिझेलच्या टाक्यांमध्ये गुदमरून आतापर्यंत चार निष्पाप मजुरांचा मृत्यू झाला, हे तेच बायोडिझेल असल्याचा विसर तर प्रशासनाला पडला नाही ना?, असा प्रश्न कायदेप्रिय नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित 
प्रशासनाकडून जप्त केलेल्या पदार्थाचे सॅम्पल लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवले होते का?, टँकरमध्ये असलेला पदार्थ बायोडिझेल होता का?, नसेल तर त्याचा तांत्रिक अहवाल काय म्हणतो? पोलिसांच्या धडाकेबाज कारवाईला केराची टोपली दाखवण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिलेच कोणी?,हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत.

सुभाष मोहिते

संपादक हिंदवार्ता बुलढाणा (महाराष्ट्र) Email: hindvarta4@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!