अजय टप
संग्रामपूर,(हिंदवार्ता न्यूज ब्युरो): मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात आता ‘प्रहार जनशक्ती पक्ष’ आणि पंचशील नगरचे रहिवासी आरपारच्या लढ्यासाठी सज्ज झाले आहेत. वारंवार निवेदने आणि स्मरणपत्रे देऊनही प्रशासनाने ढिम्मपणा दाखवल्यामुळे, उद्या म्हणजेच २३ जून २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजल्यापासून ग्रामपंचायत कार्यालय (सोनाळा) येथे आक्रमक स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडण्यात येत असल्याचा अंतिम इशारा देण्यात आला आहे.
मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार पंचशील नगर, सोनाळा येथील सर्व पात्र अतिक्रमणधारकांचे कायदेशीर नियमन करावे. पात्र कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत तातडीने घरकुल मंजूर करावे. जे लाभार्थी या प्रक्रियेत अपात्र ठरतील, त्यांना ग्रामपंचायतीच्या जागेतून किमान ५०० चौ. फूट जागा देऊन पुनर्वसन करावे. सोनाळा ते अकोट रस्त्याची हद्द निश्चित करून, पीडब्ल्यूडी आणि ग्रामपंचायत जमिनींचे मोजमाप करून रहिवाशांना नियमित ‘आठ-अ’ चे उतारे उपलब्ध करून द्यावेत, या मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही दखल न घेतल्या गेल्याने झोपेचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी लोकशाही मार्गाने अत्यंत टोकाचे पवित्रे जाहीर केले आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात एक दिवसीय थेट ‘सरणाच्या लाकडांवर झोपून’ निषेध नोंदविण्यात येणार असून पंचशील नगरमधील शेकडो महिला प्रशासकीय उदासीनतेचा बोंबाबोंब करून निषेध करणार आहेत. तसेच मुंडन करून पिंडदान, ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यावरही प्रशासनाने दखल न घेतल्यास प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आकाश उत्तम वानखडे यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.
अघटित घडल्यास जबाबदारी प्रशासनाची!
२८ एप्रिल आणि २५ मे रोजी स्मरणपत्र देऊनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे शेकडो कुटुंबे आजही मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत, असा थेट आरोप आकाश वानखडे आणि समस्त पंचशील नगर रहिवाशांनी केला आहे. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा आंदोलनकर्त्यांच्या आरोग्यास अथवा जिवास कोणतीही हानी पोहोचल्यास त्याला जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच सर्वस्वी जबाबदार राहतील, असा कडक इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
