खरीप हंगामामध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्याबाबत महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने १४ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित कालावधीत ई-पिक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्यासाठी मंडळ अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव खरीप हंगाम २०२५ मध्ये पिकांची नोंद करता आली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे १७ ते २४ डिसेंबर या कालावधीत पीक नोंदणीसाठी अर्ज सादर करावेत. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची पोहोच (रसीद) घेणे आवश्यक असल्याचे आवाहन तहसीलदार शेगांव यांनी केले आहे. प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने ग्रामस्तरीय समिती संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात संयुक्तपणे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करणार असून ही पाहणी २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत केली जाणार आहे. स्थळपाहणीपूर्वी समितीमार्फत पाहणीची तारीख व वेळ निश्चित करून संबंधित शेतकरी तसेच शेताच्या बांधाला लागून असलेल्या किमान ४ ते ५ शेतकऱ्यांना लेखी स्वरूपात पूर्वसूचना दिली जाईल.
प्रत्यक्ष स्थळपाहणीच्या दिवशी खरीप हंगाम २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात कोणत्या पिकाची लागवड केली होती, याबाबत स्थानिक चौकशी करून पीक नोंदणीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा तयार करण्यात येईल. तसेच शेजारील शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदविण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी यापूर्वी गाव नमुना क्रमांक १२ वर प्रतिबिंबित झालेली नाही, त्यांच्याबाबत ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
