मुंबई,(प्रतिनिधी): जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार आता “प्रशासक” बघणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २३ जानेवारी रोजी तसे आदेश पारित केले असून या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा संदर्भ दिला असून १४ ऑगस्ट २०२० रोजी एका जनहित याचिकेवर (CIVIL PIL CJ-LD-VC-48 OF 2020) सुनावणी करताना न्यायालयाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यास अनुमती दिली होती. याच आदेशाचा आधार घेऊन राज्य सरकारने चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान पूर्ण होत आहे, अशा ग्रामपंचायतींसह नव्याने स्थापन झालेल्या मात्र अद्याप निवडणुका न झालेल्या ग्रामपंचायती, नव्याने निवडणुका होऊन लोकनियुक्त ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत, त्यांच्यावर नियमानुसार प्रशासक नियुक्तीची आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान कुठेही कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचेही पत्रात नमूद आहे. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची योग्य ती काळजी घेऊनच प्रशासकांची नियुक्ती करावी, असे अवर सचिव बाबुराव महादू आसोले यांनी उपरोक्त आदेशातून स्पष्ट केले आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या ग्रामपंचायतींची मुदत २०२६ मध्ये संपत आहे. वेळेवर निवडणुका न झाल्यास किंवा तांत्रिक कारणास्तव विलंब झाल्यास गावगाडा थांबू नये, यासाठी ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असून प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांची वर्णी लागते की, खाजगी व्यक्तीची याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
