पुन्हा मृत्यूचा तांडव?: अवैध बायोडिझेल पंपांचा सुळसुळाट!

मलकापूर,(प्रतिनिधी): बुलढाणा जिल्ह्यातील महामार्गांवर अवैध बायोडिझेल पंपांचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. विभागीय आयुक्त आणि खुद्द पालकमंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश देऊनही जिल्हा प्रशासन मूग गिळून बसले आहे. त्यामुळे “प्रशासन जगाव: आरथी उठाव”, असा पवित्रा आता जनतेने घेतला असून प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे भविष्यात पुन्हा मृत्यूचा तांडव झाल्यास त्याला जिल्हा प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा मायनॉरिटीज डेमोक्रॅटिक पार्टीने दिला आहे.

खामगाव तालुक्यातील पिंप्री देशमुख फाटा आणि जिल्ह्याच्या इतर भागात अवैध बायोडिझेल पंप बेधडकपणे सुरू आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने २ जानेवारी २०२६ रोजी पत्र (क्र. आकाअ/पुरवठा-५/कावि-२/२०२६) काढून तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिले होते. पालकमंत्र्यांनीही यावर कठोर कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे हे पंप आजही सुरूच आहेत. यामुळे “प्रशासन नक्की कोणाचे रक्षण करत आहे?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

अवैध बायोडिझेल हे अत्यंत ज्वालाग्राही आणि धोकादायक असते. यापूर्वी मलकापूर तालुक्यात अशाच एका अवैध पंपामुळे झालेल्या दुर्घटनेत दोन निष्पाप तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने धावपळ करत काही काळ कारवाईचे नाटक केले. मात्र, काही दिवस उलटताच हेच मृत्यूचे सापळे पुन्हा गावोगावी सक्रिय झाले आहेत. चिखली गाव परिसरातील नागरिक सध्या भीतीच्या छायेत वावरत आहेत.

मायनॉरिटीज डेमोक्रॅटिक पार्टीचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हसन इनामदार यांनी या परिस्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला असून हा केवळ राजकीय विषय नसून लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. प्रशासनाला लोकांच्या जिवापेक्षा अवैध धंदेवाल्यांचे हित जपण्यात प्रशासनास जास्त रस दिसत आहे. प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली नाही, तर केवळ रस्त्यावर न उतरता थेट लोकायुक्त आणि उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची प्रतिक्रिया मोहम्मद हसन इनामदार यांनी दिली आहे. सोबतच अवैध बायोडिझेल पंप तात्काळ सील करून कायमस्वरूपी बंद करावेत. बेकायदेशीर साठा जप्त करून संबंधित मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. आदेश देऊनही कारवाई न करणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

यापूर्वीच्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासनाची ही “अर्थपूर्ण”  शांतता जनतेच्या मनात संशय निर्माण करत आहे. भविष्यात कोणताही स्फोट किंवा दुर्घटना घडली, तर जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा विभाग यांनी आपली कायदेशीर जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे विभागीय आयुक्तांनी पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद असतानाही प्रशासन सुस्तच आहे, हे विशेष!