मुंबई,(प्रतिनिधी): एकीकडे ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारी वर्तुळात हालचालींना वेग आला असतानाच, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या निवाऱ्यासाठी सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. “महागाईच्या काळात २५ लाखांत घर येते का?” असा संतप्त सवाल विचारत, कर्मचारी संघटनांनी घरबांधणी आगाऊ रकमेची मर्यादा २५ लाखांवरून थेट ७५ लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. केवळ मर्यादा वाढवून न थांबता, व्याजाचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे.
गेल्या काही वर्षांत रिअल इस्टेटचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मेट्रो शहरांमध्ये तर एका साध्या वन-बीएचके फ्लॅटची किंमतही ६० ते ७० लाखांच्या पार गेली आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून मिळणारी २५ लाखांची मदत म्हणजे “उंटाच्या तोंडात जिरे” असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. कर्मचारी महासंघाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सातव्या वेतन आयोगाच्या काळात ठरवलेली ही मर्यादा आता पूर्णपणे कालबाह्य झाली आहे.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गृहकर्जाचा व्याजदर हा साधारणपणे ७.५ टक्के ते ८.५ टक्क्यांच्या आसपास असतो. मात्र, कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की हा दर ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. “आम्ही सरकारची सेवा करतो, मग आम्हाला बाजारभावाने कर्ज का?” हा प्रश्न आता कर्मचारी विचारत असून विद्यमान २५ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ७५ लाख रुपये करण्यात यावी, व्याजाचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत स्थिर ठेवण्यात यावा, गृहकर्ज मंजुरीची क्लिष्ट प्रक्रिया सोपी करून ती डिजिटल आणि वेगवान करण्यात यावी, घर दुरुस्तीसाठी मिळणारी ६ लाखांची मर्यादा वाढवून १५ लाख करण्यात यावी, अशी मागणी देखील कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आगामी काळात केवळ लेखणी बंद आंदोलन होणार नाही, तर रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
८ व्या वेतन आयोगाची टांगती तलवार
एकिकडे ७५ लाखांच्या गृहकर्जाची मागणी जोर धरत असतानाच, ८ व्या वेतन आयोगाबाबतची अनिश्चितता कर्मचाऱ्यांच्या संतापात भर टाकत आहे. “वेतन वाढणार की नाही हे स्पष्ट नाही, किमान घरासाठी तरी ठोस तरतूद करा,” असा सूर उमटत आहे. नव्हेतर सोशल मीडियावर ‘HBA_75Lakhs’ सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले असून, कर्मचाऱ्यांनी आता डिजिटल युद्धही पुकारले आहे.
बिल्डर लॉबी आणि वाढती महागाई
खासगी क्षेत्रातील पगार वाढले आहेत, मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार महागाईच्या तुलनेत स्थिर आहेत. सिमेंट, स्टील आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दरांमुळे घरांच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अशा वेळी मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्याला शहरात घर घेणे अशक्य झाले आहे. जर सरकारने तातडीने ७५ लाखांच्या मर्यादेला मंजुरी दिली नाही, तर मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे ‘घरकुल’ केवळ स्वप्नच राहील.
सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय या मागणीचा विचार करत असले तरी ७५ लाखांचा आकडा सरकारला जड जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आगामी निवडणुका आणि कर्मचारी संघटनांची एकजूट पाहता, सरकारला मधला मार्ग काढावाच लागेल. २५ लाखांची मर्यादा किमान ५० ते ६० लाखांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे समजते, पण कर्मचारी ७५ लाखांच्या मागणीवर ठाम आहेत.
