अजय टप
शेगाव,(प्रतिनिधी): बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यात कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांची हिंमत दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एका शेत रस्त्याच्या वादातून चक्क निवासी तहसीलदारांना धक्काबुक्की करण्यात आली असून, शासकीय कामात अडथळा निर्माण करत प्रशासनाला आव्हान देण्यात आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण महसूल विभागात संतापाची लाट उसळली असून, “जर अधिकारीच सुरक्षित नसतील, तर सामान्यांचे काय?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पाळोदी शेतशिवारात एका अर्जदाराच्या शेताचा रस्ता मोकळा करण्यासाठी प्रशासकीय आदेशानुसार कार्यवाही सुरू होती. मंगळवार, २८ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ४.३० च्या सुमारास निवासी तहसीलदार संतोष गोविंद कानडे हे आपल्या ताफ्यासह घटनास्थळी पोहोचले होते. त्यांच्यासोबत तलाठी, पोलीस कर्मचारी आणि इतर महसूल कर्मचारी उपस्थित होते. जेव्हा प्रशासनाने रस्ता मोकळा करण्यासाठी जेसीबी यंत्राचा वापर सुरू केला, तेव्हा आरोपी विनोद अर्जुन फुलकर आणि रिता विनोद फुलकर (दोघे रा. पाळोदी) यांनी कायद्याची तमा न बाळगता थेट अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली.
तलाठ्यांना धक्काबुक्की आणि जिवे मारण्याची धमकी
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी केवळ तोंडी वाद घातला नाही, तर थेट कृतीवर उतरले. कर्तव्यावर असलेल्या तलाठ्यांना आरोपींनी लोटपाट (धक्काबुक्की) केली. एवढेच नव्हे तर, “तुम्ही रस्ता कसा काय मोकळा करता तेच बघतो,” असे म्हणत चालू जेसीबी समोर उभे राहून काम रोखून धरले. यावेळी निवासी तहसीलदार कानडे यांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनाही अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करण्यात आली आणि जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली.
महसूल प्रशासनाची हतबलता की गुन्हेगारांची मुजोरी?
ही घटना केवळ एका रस्त्याचा वाद नसून, ती प्रशासकीय यंत्रणेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. निवासी तहसीलदार हे तालुक्याचे महत्त्वाचे पद आहे. त्यांच्या उपस्थितीत जर कर्मचारी मारहाण सोसत असतील, तर गुन्हेगारांना कायद्याचे भय उरले नाही, हे स्पष्ट होत आहे. महसूल कर्मचारी वारंवार अशा हल्ल्यांचे बळी ठरत आहेत. वाळू माफिया असोत किंवा जमिनीचे वाद, प्रत्येक वेळी ‘ऑन ड्युटी’ अधिकाऱ्यांवर हात उचलणे ही आता फॅशन बनू लागली आहे का?, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
पोलीस कारवाई आणि कलमांचा बडगा
या गंभीर प्रकारानंतर तहसीलदार संतोष कानडे यांनी शेगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून भारतीय न्याय संहिताचे कलम १३२, २२३(अ), ३५२, ३५१(२) व ३५१(३), ११५, २२३ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस अंमलदार धनराज माने हे करीत आहेत.
आता तरी कठोर पावले उचलणार का?
शेगाव ग्रामीण भागात जमिनीच्या वादातून होणारे राडे नवीन नाहीत. मात्र, थेट तहसीलदारांना अडवणे आणि कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करणे, हे महसूल प्रशासनाचे खच्चीकरण करणारे आहे. जर प्रशासकीय कामात अशाच प्रकारे अडथळे येत राहिले, तर सर्वसामान्यांना न्याय कधी मिळणार? आम्ही केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेलो होतो. शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावणे हे खपवून घेतले जाणार नाही. कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई व्हावी हीच आमची मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया एका महसूल कर्मचाऱ्याने दिली.
