धाड ठाणेदारांचा ‘कायदा’ की मनमानी?; लाऊडस्पीकर नाकारून शिवभक्तांच्या भावनांशी खेळ!

धाड,(हिंदवार्ता न्यूज ब्युरो): कायद्याचा वापर शांतता राखण्यासाठी असतो की विशिष्ट विचारधारेला दाबण्यासाठी?, असा जळजळीत सवाल आता धाड येथील शिवभक्तांकडून विचारला जात आहे. ‘छत्रपती शिव-शंभू स्मारक समिती’ने शिवरायांची आरती आणि पोवाड्यांसाठी मागितलेली लाऊडस्पीकरची परवानगी ठाणेदारांनी ज्या अजब कारणास्तव नाकारली आहे, त्यावरून सध्या संताप व्यक्त केला जात आहे. हा केवळ नियमांचा आधार नसून प्रशासकीय दूजाभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप करत एका पत्रान्वये जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
पोलीस अधिक्षकांना देण्यात आलेल्या पत्रात नमुद आहे की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ आणि २६ नुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे आणि परंपरेचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, धाड पोलिसांनी शांतता आणि सुव्यवस्था, तसेच ‘बँका व सरकारी कार्यालयांचे’ कारण पुढे करून परवानगी नाकारली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, समितीने सकाळी ६ ते ९ या वेळेत परवानगी मागितली गेली आहे, त्या वेळेत सरकारी कार्यालये उघडलेलीही नसतात. मग कामकाजात अडथळा येतोच कसा? की ठाणेदारांना नियमांपेक्षा शिवरायांच्या आरतीचाच जास्त त्रास होत आहे?, परिसरात इतर धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकरचा आवाज घुमत असताना पोलिसांना केवळ शिवस्मारकाच्या ठिकाणीच ध्वनी प्रदूषण आठवते का?, असे प्रश्न देखील पत्रातून उपस्थित करण्यात आले असून जुन्या किरकोळ घटनांचा दाखला देऊन परवानगी नाकारणे, हे स्थानिक पोलीस प्रशासनाचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. स्थानिक पोलिसांनी ध्वनी मर्यादा निश्चित करून अटी-शर्तींसह परवानगी देणे अपेक्षित असताना, सरसकट नकार देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, असल्याचेही समिती अध्यक्ष वैभवराजे मोहिते, उपाध्यक्ष विशाल विसपुते यांनी पत्रातून ठणकावून सांगितले आहे.
प्रकरण आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी!
धाड ठाणेदारांच्या या निर्णयाला समितीने अज्ञानपणाचे लक्षण म्हटले असून, या अन्यायाची तक्रार आता थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करून जर शिवरायांच्या पोवाड्यांना रोखले जात असेल, तर तमाम शिवप्रेमींच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक या प्रकरणात हस्तक्षेप करून ठाणेदारांची ‘मनमानी’ मोडीत काढणार का?, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!