मुंबई,(हिंदवार्ता न्यूज ब्युरो): राज्यात गेल्या काही काळापासून रिक्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पेच आता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अत्यंत विश्वासार्ह सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार या महत्त्वाच्या पदासाठी राज्याच्या माजी दबंग आयपीएस अधिकारी मीरा चड्डा-बोरवणकर यांच्या नावावर गांभीर्याने विचार करत असून, त्यांच्या नावाची निश्चिती जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे. महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना एका अनुभवी आणि कडक शिस्तीच्या माजी अधिकाऱ्याच्या हाती महिला आयोगाची सूत्रे देऊन सरकार एक मोठा राजकीय आणि सामाजिक संदेश देण्याच्या तयारीत आहे.
राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे केवळ राजकीय पुनर्वसनाचे केंद्र न राहता, तिथे अशा व्यक्तीची गरज आहे जिला कायद्याची आणि गुन्हेगारी जगताची सखोल जाण असेल. मीरा बोरवणकर यांनी आपल्या पोलीस कारकिर्दीत महिलांवरील अत्याचार, मानवी तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधात दिलेला लढा सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे आयोगाला एक ‘प्रशासकीय चेहरा’ मिळेल आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होईल, असा विश्वास सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना वाटत आहे. मीरा बोरवणकर यांचा इतिहास हा अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. १९८१ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या बोरवणकर यांनी महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. ९० च्या दशकात गाजलेल्या जळगाव सेक्स स्कँडलचा पर्दाफाश करत तपास अत्यंत धाडसाने केला होता. अनेक बड्या धेंडांना त्यांनी या प्रकरणात कायद्याचा इंगा दाखवला, ज्यामुळे त्यांची ओळख ‘निर्भीड अधिकारी’ म्हणून झाली. पुणे शहराच्या पोलीस आयुक्तपदी काम करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. त्यांच्या काळात पुण्यातील गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यात त्यांना यश आले होते. मुंबई गुन्हे शाखेत काम करताना त्यांनी अंडरवर्ल्डच्या अनेक टोळ्यांचे कंबरडे मोडले. अबु सालेमच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. कारागृह महानिरीक्षक म्हणून काम करताना त्यांनी कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले.
वादाची किनार आणि ‘नकारात्मक’ पैलू
जसा त्यांचा इतिहास झळाळता आहे, तसाच तो काही वादांनीही वेढलेला राहिला आहे. मीरा बोरवणकर यांनी आपल्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात तत्कालीन पालकमंत्र्यांवर (अजित पवार यांच्याकडे रोख होता) गंभीर आरोप केले होते. पुण्याच्या येरवडा येथील पोलीस दलाची जमीन एका खाजगी बिल्डरला हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता. यावरून राज्याच्या राजकारणात मोठे वादळ उठले होते. जर त्यांची नियुक्ती झाली, तर सरकारमधील मित्रपक्षांमध्ये (विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट) नाराजी नाट्य रंगू शकते.
कडक शिस्तीचा ‘बॅकलॅश’
अनेकदा त्यांच्या कडक शिस्तीमुळे पोलीस दलातील कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर असायचे. प्रशासकीय कामात त्या कोणाचेही ऐकून घेत नाहीत, असा एक गट आजही मंत्रालयात सक्रिय आहे. महिला आयोगासारख्या ठिकाणी जिथे संयम आणि राजकीय समन्वयाची गरज असते, तिथे त्यांची ही ‘स्ट्राँग हेडेड’ वृत्ती कशी काम करेल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काही जुन्या प्रकरणांमध्ये, आरोपींना वागणूक देण्याच्या पद्धतीवरून मानवाधिकार आयोगाने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. विशेषतः काही हाय-प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये त्यांनी घेतलेली भूमिका ही कायद्यापेक्षा वैयक्तिक मतांवर आधारित असल्याचा आरोप काही कायदेतज्ज्ञांनी केला होता.
राजकीय गणित काय सांगते?
मीरा बोरवणकर यांचे नाव चर्चेत येणे ही राज्याच्या महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, त्यांचा भूतकाळातील सत्ताधाऱ्यांशी झालेला संघर्ष पाहता, ही नियुक्ती ‘काट्यांची सत्तेची खुर्ची’ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बोरवणकर यांची नियुक्ती करून सरकार एका दगडात दोन पक्षी मारू पाहत आहे. एकीकडे महिला मतदारांना आकर्षित करणे आणि दुसरीकडे ‘आम्ही गुन्हेगारांवर वचक असलेल्या व्यक्तीला संधी देतो’ हे दाखवणे. मात्र, महायुतीमधील अंतर्गत संघर्षात हे नाव टिकते का? की पुन्हा एकदा एखादा ‘राजकीय’ चेहरा समोर येतो? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- वाचकांना काय वाटते?
- मीरा बोरवणकर यांची महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होणे योग्य आहे का? त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महाराष्ट्रातील महिलांना होईल का? आपल्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नक्की कळवा.
