लोणारमध्ये बोगस बांधकाम कामगार घोटाळा?

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी विविध शासकीय योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी कामगार कार्यालयात अधिकृत नोंदणी करावी लागते. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरल्यानंतर पात्र-अपात्र अर्ज जिल्हास्तरावर ठरविल्या जातात. बांधकाम कामगार म्हणून काम केल्याचे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र लागते. हे प्रमाणपत्र शासकीय कंत्राटदारांकडून घेऊन नागरी भागात नगरपालिका तसेच ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांकडून प्रमाणित करण्यात येते. ९० दिवस काम केल्याचा पुरावा म्हणून हे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येते.बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक लाभ आर्थिक स्वरूपात दिला जातो. इंजिनिअररिंग ६० हजार, वैद्यकीय शिक्षणासाठी एक लाख रुपये शासनाकडून लाभ दिला जातो. तसेच विविध प्रकारच्या शिक्षणानुसार शिष्यवृत्तीप्रमाणे रक्कम दिली जाते. याशिवाय आरोग्यासंदर्भातील उपचार व इतर विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्यासाठी बांधकाम कामगार नोंदणी सक्तीची आहे. याचाच दुरुपयोग घेत अनेक भामटे जिल्हाभरात सक्रिय झाले आहेत. एक रुपयादेखील नोंदणीसाठी लागत नसताना दलाल दीड ते दोन हजार रुपये लाभार्थ्यांकडून आकारतात. त्याचप्रमाणे विविध लाभांचे क्लेम करताना संबंधित कार्यालयाला हाताशी धरून दलाल ३५ ते ४० टक्के रक्कम आपल्याकडे ठेऊन उर्वरित लाभार्थ्यांना देतात. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांची संख्या अधिक झाली आहे. आता तर दलालांनी फसवेगिरीची सीमा ओलांडली आहे. ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्रासाठी चक्क बनावट सही आणि शिक्क्यांचा वापर केला जात आहे. लोणार येथील शासकीय कंत्राटदार गायत्री तुषार इवरे यांच्या नावाने बनावट शिक्के व सही तयार करून बोगस प्रमाणपत्रे दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचे समजल्यानंतर लोणार येथील कार्यालयात जावून चौकशी केली असता इवरे यांना युसूफ चंद चौधरी (वय ३१, रा. तांबोळा, ता. लोणार), कैलास मेहकरकर (वय ४७, रा. गुंजखेड) आणि मोहसिन शहा (रा. नांदगिरी, ता. लोणार) यांनी हा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले.

या लोकांना त्यांनी प्रमाणपत्रेच दिली नसल्याचे त्यांनी नमूद करीत लोणार पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याबाबत लेखी तक्रार दिली आहे. यातील मोहसिन शहा याचे लोणार येथे ऑनलाइन फॉर्म भरण्याचे केंद्र आहे. त्याच्यामार्फतच बनावट मजूर प्रमाणपत्र तयार करून शासनाच्या योजनांचा लाभ लाटला जात आहे. संबंधित कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांचीदेखील मिलीभगत असल्याची चर्चा शहरात आहे.