मृत्यूचा सापळा:प्रशासनाच्या छाताडावर अवैध बायोडिझेलची विक्री

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सर्वच महामार्गांवर कोणते ना कोणते अवैध धंदे सुरू आहेत, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मात्र, मलकापूर ते खामगाव दरम्यानच्या महामार्गाने तर कहरच केला आहे. या महामार्गावर गेल्या काही महिन्यांपासून अवैध बायोडिझेल विक्रीचे मोठे रॅकेट सक्रिय आहे. मलकापूर शहराजवळील एका हॉटेलच्या परिसरात या इंधनाची खुलेआमपणे विक्री सुरू आहे. केवळ हे हॉटेलच नाही, तर या महामार्गावरील अनेक ढाबे आणि मोकळ्या जागांवर टँकरमधून थेट डिझेलची विक्री करण्यात येत आहे. स्वस्त दरात इंधन मिळत असल्याने ट्रॅव्हल्स आणि अवजड वाहनांचे चालक मोठ्या प्रमाणात या अवैध पंपांकडे वळत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी तीन तरुणांच्या मृत्यूने जिल्हा हादरल्याची घटना ताजी आहे. अवैध बायोडिझेलच्या व्यवसायातून फक्त आर्थिक फसवणूकच होत नसून ते अनेकांच्या जिवावर बेतत असल्याचे तीन निष्पाप तरुणांच्या मृत्यूच्या घटनेतून समोर आलेले आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाला जाग येईल, अशी भोळी अपेक्षा भाबड्या नागरिकांना होती. मात्र, मृतांच्या कुटुंबीयांचे अश्रू पुसण्याऐवजी भ्रष्टाचाराने लथपतलेले प्रशासनातील काही अधिकारी बायोगिझेल माफियांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर वारंवार उपस्थित केले जाणारे प्रश्नचिन्ह पाहता, जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा विभागाने तातडीने विशेष पथक गठित करू या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याची गरज आहे. नव्हेतर केवळ कागदोपत्री कारवाईचे घोडे न नाचवता उपरोक्त अवैध पंप कायमस्वरूपी जमीनदोस्त करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.

महसूल आणि पुरवठा विभागाकडे या अवैध विक्रीसंदर्भात अनेकदा ठोस पुरावे, फोटो आणि व्हिडिओ कायदाप्रिय नागरिकांनी सादर केले. मात्र, प्रत्येक वेळी “तपास सुरू आहे”  किंवा “वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत”, अशी उत्तरे देऊन त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाची ही हतबलता नेमकी कशामुळे?, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकही विचारू लागले असून यामागे राजकीय वरदहस्त आहे, की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे “अर्थपूर्ण” लागेबांधे, याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

जिल्ह्यात अवैध रित्या विक्री करण्यात येत असलेल्या बायोडिझेलची साठवणूक सुरक्षेचे कोणतेही निकष या ठिकाणी पाळल्या जात नसल्याचे बोलल्या जात आहे. परिणामी, स्फोटाचा धोका मोठ्या प्रमाणात आहे. याशिवाय या इंधनामुळे इंजिन खराब होऊन महामार्गावर वाहने बंद पडण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले असून अधिकृत पेट्रोल पंपांची विक्री घटल्याने सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, हे विशेष!

एखाद्या छोट्या व्यावसायिकांनी विना परवाना व्यवसाय सुरू केल्यास प्रशासनाकडून लगेच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. तर दुसरीकडे महामार्गावर ज्वलनशील पदार्थांची विनापरवाना खुलेआम दुकाने मांडणाऱ्या बड्या बायोडिझेल माफियांना अभय का दिल्या जात आहे?, असा संतप्त सवाल उपस्थित केल्या जात आहे.