आमदार संजय गायकवाडांचा संघर्ष फळाला! बुलढाणा शहर हद्दवाढीला ग्रीन सिग्नल! 

बुलढाणा,(प्रतिनिधी): बुलढाणा शहराच्या प्रलंबित हद्दवाढीच्या प्रश्नावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. राज्य शासनाला येत्या चार महिन्यांच्या आत हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धर्मवीर संजुभाऊ गायकवाड यांचा पाठपुरावा आणि दाखल रिट पीटिशनचे हे यश मानले जात आहे. या निर्णयामुळे बुलढाणेकरांच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीला आता कायदेशीर बळ मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया शहरवासीयांमधून उमटत आहे.

बुलढाणा नगरपरिषदेची सध्याची हद्द ही शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी पडत आहे. शहरालगत असलेल्या सावळा, सुंदरखेड, येळगाव, सागवन आणि जांभरून या पाच मोठ्या ग्रामपंचायतींचा विस्तार प्रचंड वाढला असून उपरोक्त गावे तांत्रिकदृष्ट्या ग्रामपंचायतीमध्ये असली, तरी व्यवहाराने ती शहराचाच भाग बनली आहेत. मात्र, हद्दवाढ रखडल्यामुळे या भागातील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते. नगरपरिषदेने २४ मार्च २०२१ रोजीच हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, मंत्रालयीन स्तरावर हा प्रस्ताव धूळ खात पडला होता. शासन स्तरावर वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय होत नसल्याने आमदार संजय गायकवाड यांनी रिट याचिका क्र. ४७८९/२०२५ च्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.

आमदार गायकवाड यांच्या वतीने ॲड. ए.जे.ठक्कर यांनी बाजू मांडली. नागरी सुविधांचा अभाव आणि नियोजित विकासाअभावी नागरिकांचे हाल होत आहेत, ही बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र शासन आणि नगरविकास विभागाला बुलढाणा नगरपरिषदेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमातील कलम ३४१-ए नुसार तात्काळ प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करावी. पुढील ४ महिन्यांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे संपूर्ण बुलढाणा शहरात आनंदाचे वातावरण असून, आमदार गायकवाड यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

हद्दवाढ झाल्यानंतर सावळा, सुंदरखेड, येळगाव, सागवन व जांभरून या भागांचा समावेश बुलढाणा नगरपालिकेत होणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसून शहराचा ले-आउटनुसार विकास होऊन ड्रेनेज लाईन, शुद्ध पाणीपुरवठा, पथदिवे आणि पक्क्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांचा मोठा निधी या नवीन भागांसाठी प्राप्त झाल्यामुळे विकासकामांमध्ये गती येणार असून नागरिकांना ग्रामपंचायतीऐवजी थेट नगरपरिषदेच्या सेवा एकाच छताखाली सर्व सेवा मिळणार आहेत.

बुलढाणा शहराचा सर्वांगीण विकास हेच माझे ध्येय आहे. केवळ घोषणा करून प्रश्न सुटत नाहीत, त्यासाठी शासन आणि न्यायालय अशा दोन्ही स्तरावर लढावा लागतो. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता शहराचा विस्तार खऱ्या अर्थाने होईल आणि नागरिकांना दर्जेदार जीवनमान मिळेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार संजय गायकवाड यांनी “हिंदवार्ता” सोबत बोलतांना दिली.