मलकापूर: बाजार समितीतील टिनशेडवर व्यापाऱ्यांचा “कब्जा’!

मलकापूर (प्रतिनिधी):  शेतकऱ्यांच्या हिताचे मंदिर मानले जाणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच बळीराजाचा अपमान होत असल्याचा गंभीर प्रकार विदर्भाचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मलकापूर शहरात समोर आला आहे. शेतकऱ्यांनी रात्रंदिवस रक्ताचे पाणी करून पिकवलेला शेतीमाल टिनशेडबाहेर उघड्यावर धुळीत आणि उन्हात सडत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे  शेतकऱ्यांच्या हक्काचे टिनशेड “लाडक्या” व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि त्यांच्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

बाजार समितीत विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालाला आणि शेतकऱ्यांना हक्काची जागा मिळणे हा त्यांचा प्राथमिक अधिकार आहे. मात्र, मलकापूर बाजार समितीत उलटी गंगा वाहताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांचा शेकडो क्विंटल माल रस्त्यावर धूळखात पडून आहे. तर दुसरीकडे या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या टिन शेडखाली काही व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी असल्याचे बोलल्या जात आहे. “हे टिनशेड शेतकऱ्यांच्या मालाच्या संरक्षणासाठी बांधले आहेत की व्यापाऱ्यांच्या गोदामाची सोय म्हणून?”, असा संतप्त सवाल सर्वच स्तरातून विचारला जात आहे. या ठिकाणी नियमांना धाब्यावर बसवून केवळ आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला देण्यात येत आहे. प्रशासकीय पकड पूर्णतः ढिली झाली असून मिळणाऱ्या  सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्तामुळे या ठिकाणी सचिवांची मनमानी वाढल्याने शेतकऱ्याला कुणीही वाली उरला नसल्याच्या भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. या संपूर्ण अव्यवस्थेमागे बाजार समितीचे सचिव आणि काही प्रभावशाली लोकप्रतिनिधींची अभद्र युती कारणीभूत असल्याची जोरदार चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे.

शेतकऱ्याचा माल उघड्यावर ठेऊन केवळ त्याचे आर्थिक नुकसानच होत नाहीये, तर त्यांच्या कष्टाचा आणि स्वाभिमानाचा अपमान करण्यात येत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या घामाला किंमत नाही, आणि दुसरीकडे त्यांच्या शेतमालाची सुरक्षा नसणे, म्हणजे ही प्रशासकीय व्यवस्थेची दिवाळखोरी असून सावळागोंधळामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यांच्यातील या असंतोषाचा कधीही भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मलकापूर बाजार समितीत सुरू असलेल्या सावळ्यागोंधळाची जिल्हा निबंधक आणि उपजिल्हा निबंधक यांनी तत्काळ दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत असून टिनशेड मोकळे न झाल्यास आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.