मुंबई:- देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारा, सर्वसमावेशक आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाची स्पष्ट दिशा मांडणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण व शहरी विकासातील समतोल, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि आत्मनिर्भर भारत या चारही क्षेत्रांना एकाच वेळी गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा अर्थसंकल्प केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित नसून शेतमालाची विक्री, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणारा असल्याने कृषी पणन व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी व कृषीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देताना शेतमाल थेट बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ या संकल्पनेमुळे स्थानिक पातळीवरील शेतमाल, प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि हस्तकला वस्तूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून याचा थेट फायदा शेतकरी व उत्पादक समूहांना होणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यास मदत होईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वाढता वापर हा कृषी पणन व्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल घडवणारा ठरेल. उत्पादनाचा अंदाज, मागणी-पुरवठा विश्लेषण, किमतींचे पूर्वानुमान आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाल्याने बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे शेतमालाची साठवणूक, वाहतूक व विक्री अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे निर्यात साखळी अधिक सक्षम होईल. विशेषतः फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ व मत्स्यउत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार करून महिलांना केवळ स्वयंरोजगारापुरते मर्यादित न ठेवता सक्षम उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन व समुदाय-मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळणार आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे कृषी आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. कापूस, रेशीम, लोकर यांसारख्या कृषी कच्च्या मालाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व विक्रीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातच मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रातील जलाशयांचा विकास आणि मच्छिमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय हा कृषी पणन व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. थेट विक्री व्यवस्थेमुळे मच्छिमारांना योग्य दर मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
एकूणच हा अर्थसंकल्प कृषी उत्पादनाबरोबरच पणन व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि मूल्यसाखळी यांना बळ देणारा आहे. शेतकरी, उत्पादक संघटना आणि कृषी बाजार समित्यांसाठी हा अर्थसंकल्प नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.
पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणारा अर्थसंकल्प:मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषि व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत स्वागतार्ह असून या माध्यमातून ग्रामीण व निमशहरी भागात दर्जेदार रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सवलती, नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, प्रयोगशाळा यामुळे देशातील पशुपालकांना मोठा लाभ होणार आहे. याबद्दल मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानते.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. महिला, वंचित घटकासह पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक क्षेत्राला गती मिळणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या वैश्विक स्थानाला मजबूत करणारा ठरेल. मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारताला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण तसेच दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालनावर आधारित एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकरी आणि युवकांसाठी उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा असून, विशेषतः गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबांच्या उत्पन्नात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या 20 हजारांपेक्षा अधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय व सहायक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांसाठी प्रस्तावित कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्य विकासाला गती मिळेल. या तरतुदींचा प्रभावी लाभ महाराष्ट्रातील पशुपालक, दुग्ध उत्पादक आणि कुक्कुटपालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या समन्वयाने आवश्यक पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पातील ‘विकसित भारत ‘ हा केवळ संकल्प नसून कोट्यवधी कामगार आणि सामान्यांच्या प्रगतीचा मार्ग:कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या १२ वर्षांपासून सुरू ठेवलेल्या नियोजनबद्ध विकासामुळे आज भारताची अर्थव्यवस्था जगासाठी एक आशेचा किरण ठरली आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला आजचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो देशातील गरीब, शेतकरी आणि कष्टकरी कामगारांचे जीवनमान उंचावणारा ठरणारा आहे, अशी भावना राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
कामगार मंत्री श्री फुंडकर म्हणाले, राज्यातील पायाभूत सोयी सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात दिलेल्या भरीव निधीमुळे राज्यातील ‘ इन्फ्रास्ट्रक्चर’ जागतिक स्तराचे होण्यास मदत मिळणार आहे. देशांतर्गत उत्पादनावर दिलेला भर आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी केलेली १० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद ही देशातील औद्योगिक क्रांतीला नवी दिशा देणारी आहे. वस्त्रोद्योग क्लस्टरच्या विकासामुळे आणि खनिज कॉरिडॉरमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, ज्याचा सर्वाधिक फायदा तरुण कामगार वर्गाला होईल.
सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत असलेल्या सरकारने कॅन्सर आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. तसेच, बायोफार्मा उत्पादनासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करून भारताला या क्षेत्राचे जागतिक ‘हब’ बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामुळे आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम आणि परवडणाऱ्या होतील, असेही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी नमूद केले आहे.
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या खादी आणि हातमाग क्षेत्रासाठी ‘महात्मा गांधी ग्रामस्वराज’ अभियान ही क्रांती आहे. हातमाग उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण कारागिरांच्या कौशल्याला जागतिक बाजारपेठ मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यावर दिलेला भर आणि ४ राज्यांमध्ये प्रस्तावित असलेले खनिज कॉरिडॉर हे भारताच्या सर्वांगीण विकासाचे निदर्शक आहेत. आर्थिक विकास दरात सातत्याने वाढ करणे हे आमचे पहिले कर्तव्य असून सरकार त्या दृष्टीने ठोस पावले उचलत आहे, असेही मंत्री ॲड फुंडकर म्हणाले.
