खामगाव हादरले! जिल्हा परिषद शिक्षिकेचा ‘घरभाडे अनुदान’ घोटाळा

अजय टप

मलकापूर, (प्रतिनिधी) : एका जिल्हा परिषद शिक्षिकेने चक्क खोटे भाडेकरार सादर करून शासनाकडून दोन वर्षांचे घरभाडे अनुदान लाटल्याप्रकरणी खामगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. नव्हेतर सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे नवनवीन मार्ग शोधले जात असून त्यामध्ये आता ज्ञानार्जन करणारे शिक्षकही मागे नसल्याचे या घटनेवरून दिसून येत आहे.

आवार (ता. खामगाव) येथील जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये श्रीमती मानसी निलेश अडवे या शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. त्या प्रत्यक्षात शहरातील उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या यशोदा रेसिडन्सी, डी.पी. रोड, सुटाळा (खामगाव) येथे वास्तव्यास आहेत. मात्र, शासनाकडून अधिकचा आर्थिक लाभ (एचआरए) मिळविण्याच्या उद्देशाने त्यांनी एक बनावट कागदपत्रांचा सापळा रचला. आवार येथीलच रहिवासी असलेले निलेश सुरेश गवई (वय ४० वर्षे) यांच्या घरात आपण भाड्याने राहत असल्याचा खोटा भाडेकरार तयार केला. एवढेच नाही तर सदर बनावट कागदपत्र त्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर करून १ जानेवारी २०१४ ते ११ जुलै २०२५ या कालावधीत दोन वर्षांपासून शासनाकडून घरभाडे अनुदान नियमितपणे उचलले. निलेश सुरेश गवई यांना ही बाब समजताच त्यांनी या फसवणुकीविरुद्ध सुरुवातीला प्रशासकीय स्तरावर दाद मागितली. मात्र, दाद न मिळाल्याने त्यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी (कोर्ट क्र. २), खामगाव यांच्या न्यायालयात धाव घेतली.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम १७५ (३) अन्वये पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर खामगाव ग्रामीण पोलिसांनी आरोपी शिक्षिकेविरुद्ध भारतीय न्याय संहिताचे कलम ३१६ (२), ३१६ (५), ३१८ (१), ३३६ व ३३७ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक किशोर तावडे हे करत आहेत.

शिक्षकांच्या प्रतिमेला तडा 

शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रतिमेला या घटनेमुळे तडा गेला आहे. शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींवर आता विभागीय कारवाई होण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका तक्रारदाराने न्यायालयापर्यंत लढा देऊन हा घोटाळा उघडकीस आणला असला तरी जिल्ह्यात असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. शिक्षण विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन अशा प्रवृत्तीचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.