हायकोर्टाचा दणका: मलकापूर पालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांची निवड रद्द होणार?

अजय टप

मलकापूर,(प्रतिनिधी) : मलकापूर नगर परिषदेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून निर्माण झालेला वाद आता चांगलाच पेटला आहे. या निवडीमध्ये नगरपालिका कायद्याच्या नियम ४ चे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करत विशाल रावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. १४८२/२०२६ मध्ये आता एका नव्या बड्या अधिकाऱ्याची एन्ट्री झाली असून या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन अधिकारी), बुलढाणा यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून मलकापूर पालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांची निवड रद्द होणार?, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

मलकापूर नगर परिषदेत गेल्या काही दिवसांपूर्वी तीन स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, ही निवड करताना उमेदवारी अर्जांची छाननी योग्य प्रकारे झाली नसल्याचा दावा करत विशाल रावत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. १४८२/२६ दाखल केली होती. या प्रकरणात पुनर्वसन प्रक्रियेशी संबंधित गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. दरम्यान, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात बुलढाणा येथील पुनर्वसन अधिकाऱ्यांचा (उपजिल्हाधिकारी) सहभाग अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद वजा विनंती केली होती.

न्यायमूर्ती अनिल एस.किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोड यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन अधिकारी), बुलढाणा यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. याचिकाकर्त्याने विहित मुदतीत नोटीस बजावल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, तर ५०० रुपये दंड ‘पब्लिक वेलफेअर अकाउंट’मध्ये जमा करावा लागेल. याचिकाकर्त्याला नियमित पद्धतीशिवाय ‘प्रायव्हेट मोड’ने देखील नोटीस बजावण्याची परवानगी देखील न्यायालयाने दिली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १५ एप्रिल २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयाने काढलेल्या सर्व तांत्रिक त्रुटी पुढील सुनावणीपूर्वी दूर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे १५ एप्रिलपर्यंत प्रशासनाला आपली बाजू मांडवी लागणार मांडवी लागणार आहे. या निर्णयामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या याचिकेमुळे केवळ मलकापूरच नव्हे, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील स्वीकृत सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उपजिल्हाधिकारी ‘शेलार’ यांच्यावर टांगती तलवार!

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेलार यांची नियुक्ती अर्जांच्या छाननीसाठी केली होती. मात्र, शेलार यांनी नियम ४ कडे दुर्लक्ष करून छाननी केल्याचा ठपका ठेवत, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांनी त्यांना या याचिकेत थेट प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले असून मलकापूर नगर परिषदेचे तिन्ही स्वीकृत सदस्य, नगराध्यक्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आपले मत मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.