महाराष्ट्र बजेट २०२६: फडणवीस ‘बजेट’मधून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार?

मुंबई,(प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या ६ मार्च रोजी राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर फडणवीस पहिल्यांदाच अर्थमंत्री म्हणून हा अर्थसंकल्प मांडत असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या ‘बजेट’कडे लागले आहे. एका बाजूला राज्यावर ९.३२ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महात्वाकांक्षी उद्दिष्ट फडणवीस कसे साध्य करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

महाराष्ट्र सध्या भारताच्या जीडीपीमध्ये १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा उचलत आहे. फडणवीस यांनी नुकत्याच दिलेल्या संकेतांनुसार, २०२९-३० पर्यंत हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार काही धाडसी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामध्ये समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांना गती देत पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासाठी मोठी तरतूद असण्याची शक्यता असून महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर ‘एआय इंजिनिअरिंग’ आणि डेटा सेंटर हब बनवण्यासाठी नवीन धोरणाची घोषणा होऊ शकते. सलग दुसऱ्या वर्षी देशात अव्वल राहिलेला महाराष्ट्र आता ४० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्नांत आहे.

९ लाख कोटींचे कर्ज

राज्यावर सध्या ९.३२ लाख कोटींचे कर्ज आहे. म्हणजेच प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकावर साधारण ७२,७६१ रुपयांचे कर्ज आहे. वर्षाकाठी ६५ हजार कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी जात आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रिय घोषणा आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल राखणे हे फडणवीसांसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

‘सातबारा कोरा’ होणार का?

उन्हाळ्याची चाहूल आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गाला या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा लागून आहे. सुमारे २५ लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, ‘शेतकरी कर्ज निवारण योजना २०२६’ अंतर्गत मोठी घोषणा होण्याची देखील शक्यता आहे.

नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण

‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजनेचे वार्षिक ६,००० रुपये आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे हप्ते सुरू ठेवण्यासाठी जवळपास ६० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद कायम राहून ७.५ एचपी पर्यंतचे कृषी पंप वापरणाऱ्या ४० लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन बजेटमध्ये प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता असून नवीन ‘स्किल डेव्हलपमेंट’ सेंटर्स आणि तरुणांसाठी नवीन रोजगार योजना. महिलांच्या नावे घरांची नोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कात अधिक सवलत, असे धमाके देखील होऊ शकतात, हे विशेष!

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हे ‘बजेट’ केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मांडलेली एक राजकीय आणि आर्थिक खेळी आहे. राज्याला कर्जमुक्त करायचे की स्वप्नपूर्तीसाठी गुंतवणूक वाढवायची, या कात्रीत अडकलेला महाराष्ट्र ६ मार्चला कोणत्या दिशेने जातो, हे स्पष्ट होईल, एवढे मात्र खरे!

वाचकहो, तुम्हाला काय वाटते? कर्जाचा डोंगर असताना सरकारने नवीन कर्जमाफी जाहीर करावी का? तुमच्या प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.