मुंबई, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीच्या कड्याकपारीत आणि ऊसाच्या मळ्यात डरकाळी फोडणारा राज्याचा स्वाभिमानी बिबटा आता गुजरातच्या जामनगरमध्ये ‘रिलायन्स’च्या पाहुणचारात रमणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील विविध रेस्क्यू सेंटर्स आणि संवेदनशील भागांतील तब्बल ५० बिबट्यांना गुजरातच्या ‘व्हंतारा’ प्रकल्पात धाडण्यात येत आहे. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, “महाराष्ट्राची नैसर्गिक संपत्ती शेजारील राज्यात का लोटली जात आहे?” असा सवाल आता विचारला जात आहे.
बिबट्या हा या कायद्याच्या ‘अनुसूची १’ मध्ये समाविष्ट असलेला अति-संरक्षित प्राणी आहे. वाघ आणि सिंहाप्रमाणेच बिबट्यालाही सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण प्राप्त आहे. कायद्याच्या कलम ११ आणि १२ नुसार, कोणत्याही वन्यजीवाचे हस्तांतरण हे केवळ ‘शास्त्रीय व्यवस्थापन’ किंवा ‘प्राण्यांच्या जीवसंरक्षणासाठी’ करणे अपेक्षित असते. परंतु, एकाच वेळी ५० बिबट्यांचे स्थलांतर करणे हे कोणत्या ‘शास्त्रीय’ निकषात बसते? असा प्रश्न कायदेतज्ज्ञ विचारत आहेत. वन्यजीव कायद्यानुसार, वन्यजीवांचे संवर्धन हे प्रामुख्याने त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात होणे बंधनकारक आहे. त्यांना नैसर्गिक जंगलातून काढून एखाद्या खाजगी संस्थेच्या कृत्रिम सुविधेत ठेवणे, हे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे ठरत आहे. अनंत अंबानींचा ‘व्हंतारा’ प्रकल्प हा ३००० एकरांवर पसरलेला जगातील सर्वात मोठा प्राणी पुनर्वसन प्रकल्प असल्याचा दावा केला जातो. तिथे अत्याधुनिक इस्पितळे, वातानुकूलित कक्ष आणि विदेशी फळे बिबट्यांच्या ताटात सजली असतील. पण प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला स्वतःचे ‘जागतिक दर्जाचे’ रेस्क्यू सेंटर का उभारता आले नाही? पुण्यातील माणिकडोह (जुन्नर) किंवा नागपूरचा गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालय असतानाही, या बिबट्यांना जामनगरला पाठवण्याचा अट्टाहास का? हे महाराष्ट्राच्या वनविभागाचे अपयश आहे की, एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट डीलसमोर झुकलेली मान? जर आपल्याकडे बिबट्या सांभाळायला जागा नसेल, तर मग ‘निसर्ग संवर्धना’च्या गप्पा कशासाठी?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोबतच, हे ‘पुनर्वसन’ नसून एका मोठ्या कॉर्पोरेट ब्रँडचे ‘सक्षमीकरण’ आहे, अशी टीका आता सर्वत्र होत आहे. महाराष्ट्राचा बिबटा आज जामनगरच्या लखलखत्या पिंजऱ्यात जाईलही, पण महाराष्ट्राच्या वनांमधून जो सन्मान आणि नैसर्गिक वारसा हरवणार आहे, त्याची भरपाई कोण करणार? वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा आधार घेऊन जर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर सरकारची मोठी गोची होऊ शकते, एवढे मात्र खरे!
राजकीय ठिणगी आणि ‘संपत्ती’चे हस्तांतरण
सोशल मीडियावर हा मुद्दा केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहिला नसून त्याला आता राजकीय वळण मिळाले आहे. “महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला गेले, आता इथली जैवविविधताही जाणार का?” अशा पोस्ट्सनी फेसबुक आणि एक्स ओसंडून वाहत आहे. विरोधकांनी याला “महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक अस्मितेवरचा घाला” असे संबोधले आहे. जुन्नरच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मते, बिबटा हा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग झाला होता; त्याला अशा प्रकारे हद्दपार करणे हे धक्कादायक आहे.
केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाची संशयास्पद भूमिका?
कोणत्याही वन्यजीवाचे स्थलांतर करताना केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असते. ५० बिबट्यांसारख्या मोठ्या आकड्याला परवानगी देताना CZA ने नेमके कोणते निकष लावले? वन्यजीव कायद्यातील कलम ४३ नुसार वन्यजीवांच्या व्यावसायिक व्यवहारावर बंदी आहे. जरी हे ‘हस्तांतरण’ विनामूल्य असल्याचे भासवले जात असले, तरी सरकारी मालकीचे वन्यजीव एका खाजगी फाऊंडेशनला बहाल करणे, हे भविष्यातील ‘खाजगीकरणाचे’ संकेत तर नाहीत ना?
निसर्गाचे चक्र बिघडणार?
वन्यजीव अभ्यासकांच्या मते, ५० बिबटे म्हणजे केवळ प्राणी नाहीत, तर ते महाराष्ट्राच्या इकोसिस्टमचे ‘अँबॅसेडर’ आहेत. त्यांना त्यांच्या मूळ वातावरणातून काढून गुजरातच्या कोरड्या हवामानात नेल्यास त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. बिबट्या हा स्वतःचे क्षेत्र राखणारा प्राणी आहे. ५० नवीन बिबटे एकाच ठिकाणी कोंडल्यास तिथे अंतर्गत संघर्षाची भीती आहे. महाराष्ट्रातील बिबट्यांची जनुकीय रचना ही स्थानिक पर्यावरणाशी जुळलेली आहे. ती कृत्रिमरीत्या बदलणे निसर्गाशी खेळण्यासारखे आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे ‘मौन’ की ‘लॉबिंग’?
या प्रकरणावर वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. “जागेची कमतरता आणि मानव-प्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला,” असे मोघम उत्तर दिले जात आहे. मात्र, जर हा संघर्ष खरोखरच गंभीर असेल, तर सरकारने नवीन अभयारण्ये घोषित का केली नाहीत? ‘व्हंतारा’मध्ये जे कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत, त्यातील काही वाटा महाराष्ट्रातील रेस्क्यू सेंटर्सना का मिळाला नाही?, हा संशोधनाचा विषय आहे.
