मुंबई,(प्रतिनिधी): भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एखाद्या पक्षाच्या फुटीवरून निर्माण झालेला सर्वात मोठा कायदेशीर आणि घटनात्मक पेच म्हणून ‘शिवसेना विरुद्ध शिवसेना’ या प्रकरणाकडे पाहिले जाते. आज, १२ मार्च २०२६ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होत असताना केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील हा लढा आता अशा वळणावर आला आहे, जिथे न्यायालयाचा एक निर्णय भविष्यातील प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व आणि पक्षांतर बंदी कायद्याची दिशा ठरवणार आहे.
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या गटाने बंडखोरी केली आणि शिवसेनेत उभी फूट पडली. यानंतर निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह आणि ‘शिवसेना’ हे नाव शिंदे गटाला बहाल केले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणातील मुख्य कायदेशीर पेच ‘दहाव्या अनुसूची’भोवती (पक्षांतर बंदी कायदा) फिरत आहे. आज सुनावणी ४० व्या क्रमांकावर असली तरी, अंतिम टप्प्यातील युक्तिवादामुळे न्यायालय आज काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवू शकते. या सुनावणीनंतर न्यायालय आपला निकाल राखून ठेवण्याची शक्यता आहे. हा निकाल महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या समीकरणांवर थेट परिणाम करणारा असेल.
‘शिवसेना कोणाची?’ या प्रश्नाचे उत्तर केवळ भावनिक न राहता आता ते पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत अडकले आहे. सर्वोच्च न्यायालय ‘बहुमताचा आकडा’ महत्त्वाचा मानणार की ‘पक्षाची घटना आणि नैतिकता’ याला प्राधान्य देणार, यावर महाराष्ट्राचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. या निकालामुळे देशातील ‘पक्षांतर बंदी कायद्या’ला नवीन व्याख्या मिळेल आणि भविष्यातील राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
‘नबाम रेबिया’ आणि ७ न्यायाधीशांचे खंडपीठ
या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाला २०१६ च्या ‘नबाम रेबिया’ निकालाचा फेरविचार करावा लागला आहे. जर विधानसभा अध्यक्षांविरुद्धच अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल, तर ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात का? या तांत्रिक मुद्द्यावर न्यायालयाने पूर्वी दिलेला निर्णय या केसमध्ये मैलाचा दगध ठरणार आहे.
काय आहेत कळीचे कायदेशीर मुद्दे?
अध्यक्षांचे अधिकार आणि अपात्रता: १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वात महत्त्वाचे आहे. ज्या वेळी बंडखोरी झाली, त्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘नबाम रेबिया’ खटल्याचा संदर्भ येथे महत्त्वाचा ठरतो. विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का आणि तो अधिकार कोणत्या परिस्थितीत वापरला जावा, यावर न्यायालय भाष्य करू शकते.
निवडणूक आयोगाचा अधिकार क्षेत्र: निवडणूक आयोगाने ‘बहुमत’ (संख्याबळ) या आधारावर शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह दिले. मात्र, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. संघटनेतील पदसिद्ध पदाधिकारी आणि प्राथमिक सदस्य कोणासोबत आहेत, याचा विचार होणे आवश्यक होते.
दहावी अनुसूची आणि विलीनीकरण: पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, जर एखादा गट मूळ पक्षापासून वेगळा झाला, तर त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. शिंदे गटाने कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण केलेले नाही, तरीही त्यांना ‘मूळ पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळाली. हे कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.
लोकशाहीवर होणारे परिणाम
हा केवळ दोन गटांमधील वाद नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या नैतिकतेचा प्रश्न आहे. जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला, तर पक्षांतर बंदी कायदा भविष्यात कुचकामी ठरेल का? कोणत्याही मोठ्या पक्षाला फोडून त्याचे नाव आणि चिन्ह मिळवणे सोपे झाले, तर प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल. मतदारांनी ज्या चिन्हावर आणि नावाला मतदान केले, ते बदलल्यास मतदारांच्या अधिकारांचे काय?,असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.
