हिंगोली, (प्रतिनिधी): राज्यातील महसूल विभागात खळबळ उडवून देणारी एक मोठी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमतच्या तहसीलदार शारदा दळवी यांच्यावर राज्य शासनाने निलंबनाची कुऱ्हाड चालवली आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणात गंभीर निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर आणि वाळू माफियांना कुरवाळण्याची भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत महसूल व वन विभागाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. ९ एप्रिल रोजी अवर सचिव प्रविण पाटील यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश निर्गमित करण्यात आल्याने भ्रष्ट अधिकारी आणि वाळू माफियांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे.
वसमत तालुक्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून अवैध वाळू उपसा आणि गौण खनिजाची लूट उघडपणे सुरू होती. यासंदर्भात स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसील प्रशासनाकडे पुराव्यासह अनेक तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, तहसीलदार शारदा दळवी यांनी या तक्रारींना केराची टोपली दाखवत माफियांचे ‘हित’ जपल्याचा आरोप आहे. प्रशासनाच्या नाकाखाली निसर्गाची लूट सुरू असतानाही तहसीलदार मूग गिळून गप्प बसल्याने अखेर मंत्रालया स्तरावरून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली.
जप्त केलेले वाहन ‘सोडणे’ भोवले!
शारदा दळवी यांच्यावर एकूण ९ गंभीर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये अवैध गौण खनिज प्रकरणांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणे. प्राप्त तक्रारींवर कायद्यानुसार कारवाई न करणे. प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात हलगर्जीपणा करणे. १८ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या एका कारवाईदरम्यान जप्त केलेले वाहन कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता आणि दंड न आकारता सोडून देण्यात आले होते. हा प्रकार म्हणजे थेट भ्रष्टाचाराला आणि नियमबाह्य कृत्याला खतपाणी घालणारा असल्याचा निष्कर्ष चौकशीत काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय अटी आणि कडक निर्बंध
निलंबन कालावधीत शारदा दळवी यांची रवानगी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. निलंबन काळात कोणताही खासगी व्यवसाय, नोकरी किंवा आर्थिक लाभाचे काम त्यांना करता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. या निलंबनानंतर आता त्यांची सखोल विभागीय चौकशी होणार असून, त्यात दोषी आढळल्यास त्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महसूल विभागात ‘खळबळ’ आणि जनतेत ‘समाधान’
वसमत तहसीलदारांवरील या कारवाईमुळे हिंगोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. वाळू माफियांच्या जिवावर उड्या मारणाऱ्या अनेक “मोठ्या माशांचे” धाबे दणाणले आहेत. तहसील स्तरावर कारवाई होत नसल्याने वाळू माफिया मुजोर झाले होते, मात्र आता शासनाने ‘कठोर पवित्रा’ घेतल्याने सामान्य जनतेतून समाधान व्यक्त होत आहे.
मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता
शारदा दळवी यांच्या निलंबनानंतर आता महसूल विभागातील इतर कोणते अधिकारी आणि कर्मचारी वाळू माफियांच्या ‘पे-रोल’वर आहेत, याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. जप्त केलेले वाहन कोणाच्या सांगण्यावरून सोडले? यामागे कोणते राजकीय दबाव होते का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे चौकशीत मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, वसमतमधील अवैध गौण खनिजाचा हा ‘काळा बाजार’ आता संपूर्णपणे उजेडात येण्याची चिन्हे आहेत.
