मुंबई,(प्रतिनिधी): महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या रणरणत्या उन्हापेक्षाही राजकीय घडामोडींचा पारा अधिक चढलेला आहे. विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी १२ मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीने राज्य सरकार आणि विरोधक दोघांनाही एका महत्त्वाच्या वळणावर आणून उभे केले आहे. ही केवळ नऊ आमदारांची निवड नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची ही एक ‘सेमीफायनल’ मानली जात आहे.
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या ९ सदस्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने ही निवडणूक होत आहे. सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार, महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे गट, राष्ट्रवादी-अजित पवार गट) आणि महाविकास आघाडी (शिवसेना-ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी-शरद पवार गट) यांच्यात थेट मुकाबला आहे. एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विहित कोटा पूर्ण करताना अपक्ष आणि लहान पक्षांची भूमिका ‘किंगमेकर’ ठरणार आहे. भाजपने आपल्या कोट्यातून पाच उमेदवार रिंगणात उतरवण्याची तयारी दर्शवल्याने, महाविकास आघाडीच्या गोटात धाकधूक वाढली आहे.
भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पाच उमेदवारांची निवड करताना अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केल्याचे दिसत आहे. प्रादेशिक समतोल राखत पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र अशा तिन्ही क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी आणि मराठा समाज अशा दोन्ही घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न उमेदवारी अर्जांतून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे जुन्या जाणत्या नेत्यांना डावलून पक्षाने काही ‘आक्रमक’ चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपावरून अद्याप धुसफूस सुरू आहे. सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या काँग्रेसने आपल्या दोन जागांवर दावा ठोकला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या निवडणुकीत आपल्या अत्यंत विश्वासू शिलेदाराला उतरवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, संख्याबळ कमी पडल्यास ‘घोडेबाजार’ होण्याची भीती आघाडीला सतावत आहे. तर नेहमीप्रमाणे शरद पवार यांनी आपली रणनीती गुप्त ठेवली असून, शेवटच्या क्षणी अपक्ष आमदारांना आपल्याकडे खेचण्याची त्यांची क्षमता विरोधकांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
२९ एप्रिलची ही राजकीय शांतता वादळापूर्वीची शांतता मानली जात आहे. येत्या ४८ तासांत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर चित्र स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा ‘तय्यारी’ आणि ‘राजकारण’ या शब्दांचा खरा अर्थ या निवडणुकीत अनुभवणार आहे. ही निवडणूक केवळ व्यक्तींची नसून ती विचारधारेची आणि अस्तित्वाची लढाई बनली आहे.
‘घोडेबाजारा’ची शक्यता आणि हॉटेल पॉलिटिक्स
नऊ जागांसाठी जर १० उमेदवार रिंगणात राहिले, तर मतदानाची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची होईल. अशा वेळी प्रत्येक मताची किंमत कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील २९ अपक्ष आणि लहान पक्षांच्या आमदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी ‘फिल्डिंग’ लावली जात आहे. त्यामुळे अपक्षांची चांगलीच चांदी होण्याचे चिन्ह दिसत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मतदानाच्या दोन दिवस आधी सर्वच प्रमुख पक्ष आपल्या आमदारांना मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये ‘क्वारंटाईन’ करण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून क्रॉस-व्होटिंग रोखता येईल.
निवडणुकीचे महाराष्ट्रावर होणारे परिणाम
या निवडणुकीचा निकाल केवळ विधान परिषदेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर महायुतीने सर्व जागा जिंकल्यास, सरकारचा आत्मविश्वास वाढेल आणि प्रशासनावरील पकड घट्ट होणार आहे. जर महाविकास आघाडीने भाजपचा एक उमेदवार पाडण्यात यश मिळवले, तर आगामी विधानसभेत “महायुती अजिंक्य नाही” हा संदेश जनतेत जाईल. उमेदवारी न मिळालेल्या नेत्यांची नाराजी पक्षांना आगामी काळात महाग पडू शकते.
सत्तेचा सारीपाट कोणाच्या बाजूने?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्याचे पारडे महायुतीच्या बाजूने झुकलेले दिसत असले तरी, विधान परिषद निवडणुकीत ‘गुप्त मतदान’ पद्धती असल्याने शेवटच्या क्षणी मोठे फेरबदल होऊ शकतात. विशेषतः मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ग्रामीण भागातील आमदारांवर असलेल्या दबावाचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
