पुणे/मुंबई,(हिंदवार्ता न्यूज ब्युरो): गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया आता एका नव्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) पात्रता निकषांमध्ये केलेले बदल आणि त्यावर विविध उच्च न्यायालयांनी दिलेले निकाल यामुळे उमेदवारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. एकीकडे हजारो पदे रिक्त असताना, दुसरीकडे नियमांच्या तांत्रिक पेचात ही भरती प्रक्रिया अडकल्याने उच्च शिक्षण क्षेत्राचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
युजीसीने काही काळापूर्वी सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी ‘पीएच.डी.’ ही अनिवार्य अट शिथिल करून NET/SET या परीक्षांना पुन्हा प्राधान्य दिले होते. मात्र, वरिष्ठ पदांच्या बढतीसाठी आणि थेट विद्यापीठीय भरतीसाठी पीएचडीचे महत्त्व कायम ठेवले आहे. या निकषांच्या धरसोड वृत्तीमुळे नेमकी तयारी कशाची करावी, असा प्रश्न नेट-सेट धारक उमेदवारांसमोर उभा ठाकला आहे.
न्यायालयाची भूमिका आणि आरक्षणाचा पेच
प्राध्यापक भरतीत ‘रोस्टर’ (आरक्षण बिंदू नामावली) हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. अनेक याचिकांमध्ये आरक्षणाची गणना ‘युनिट’ म्हणून विभागानुसार करावी की संपूर्ण विद्यापीठ स्तरावर करावी, यावर वाद सुरू आहेत. अलीकडेच काही प्रकरणांत न्यायालयाने भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा ठपका ठेवत प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे, तर काही ठिकाणी ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वावर कंत्राटी प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिले आहेत.
कंत्राटी विरुद्ध नियमित भरती: मोठा संघर्ष
राज्यातील अनेक महाविद्यालये सध्या ‘घड्याळी तासिका तत्त्वावर’ (CHB) चालत आहेत. युजीसीच्या नियमानुसार नियमित भरती होणे गरजेचे असताना, शासन स्तरावर होणारा विलंब शैक्षणिक दर्जा खालावण्यास कारणीभूत ठरत आहे. न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढूनही भरतीची गाडी संथ गतीनेच सुरू आहे.
नेट/सेट धारकांचा आक्रोश
युजीसीने ‘पीएच.डी.’ अनिवार्य केल्यास ज्यांनी केवळ नेट/सेट केली आहे अशा लाखो तरुणांचे भवितव्य काय? हा प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे. न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यांमुळे अनेक पात्र उमेदवारांचे वय उलटून जात आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सरकारविरोधी रोष वाढत आहे.
काय आहेत चर्चेतील प्रमुख मुद्दे?
प्राध्यापकांच्या बढतीसाठी लागणारा ‘ॲकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर’ (API) मोजण्याचे निकष पुन्हा बदलणार का? नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जात असल्याने प्रत्यक्ष प्राध्यापकांच्या जागा कमी होणार का? जुनी पेन्शन योजना आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी यावरून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई, हे सध्या चर्चेचे मुद्दे ठरत आहेत.
शिक्षण तज्ज्ञांचे मत काय?
केवळ निकष बदलून चालणार नाही, तर न्यायालयातील तांत्रिक अडचणी दूर करून पारदर्शक भरती करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, आपली विद्यापीठे केवळ पदव्या देणारे कारखाने बनतील, तिथे दर्जेदार शिक्षक उरणार नाहीत, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
आता चेंडू सरकाराच्या कोर्टात!
न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि युजीसीने आखलेले धोरण यांचा मेळ घालून राज्य सरकार नेमकी कधी आणि कशी भरती करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत मात्र, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील ही ‘खलबतं’ आणि अस्वस्थता कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
