बुलढाणा,(प्रतिनिधी) : जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयाला शासकीय कामाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी आणि जनसंपर्कासाठी शासनाकडून वाहन देण्यात आलेले आहे. मात्र, बुलढाण्याच्या विद्यमान जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याच्या ‘अजब’ कारभारामुळे सादर शासकीय वाहन गेल्या पंधरा दिवसांपासून कार्यालयाच्या आवारातच धूळखात उभे आहे. विशेष म्हणजे इंधनासाठी पैसे नसल्याचे रडगाणे गात हे अधिकारी स्वतःच्या प्रतिष्ठेला मुरड घालून चक्क कर्मचाऱ्यांच्या दुचाकीवर फिरत असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील कोणतेही जिल्हा माहिती कार्यालय असेल, त्यांच्या वाहनाचा इंधन आणि वंगण खर्च हा संबंधित ‘हेड’ मधून करण्यात येतो. तांत्रिक कारणास्तव हेडमध्ये अनुदान न आल्यास जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी स्वतः इंधनाचा खर्च करून नंतर त्याचे देयक लेखा शाखेकडे सादर करण्याची जुनीच परंपरा आहे. यापूर्वीचे अधिकारी याच पद्धतीने जिल्ह्याचा दौरा आणि शासकीय कामे करत असत. मात्र, विद्यमान जिल्हा माहिती अधिकारी याला अपवाद ठरत आहेत. इंधन भरण्याची तयारी नसल्याने त्यांनी थेट शासनाचे वाहनच ‘गॅरेज’ केल्यासारखे उभे करून ठेवले आहे.
जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना शहरात विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावायची असल्यास ते कार्यालयातील दुय्यम कर्मचाऱ्यांच्या दुचाकीचा वापर करत असल्याचे बोलल्या जात आहे. एका क्लास-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने शासकीय वाहन एका जागी उभे ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या मागे दुचाकीवर फिरणे, हे हास्यास्पद असून पदाच्या गरिमेला काळिमा फासणारे असल्याची टीका होत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्याचा विस्तार खूप मोठा आहे. वाहन उभे ठेवल्याने ग्रामीण भागातील प्रसिद्धी आणि शासकीय योजनांच्या प्रचाराला खीळ बसत आहे. विशेष म्हणजे वाहन दीर्घकाळ एकाच जागी उभे राहिल्याने बॅटरी उतरणे, टायर खराब होणे यांसारख्या तांत्रिक समस्या उद्भवण्याची दाट शक्यता असू आर्थिक नुकसान होण्याची भीती आहे.
गतिमान नव्हे,’थबकलेले प्रशासन’?
सरकार ‘गतिमान प्रशासन’चा नारा देत असले तरी, बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयात मात्र इंधनाच्या पैशामुळे प्रशासन ‘थबकल्याचे’ चित्र पहावयास मिळत आहे. अधिकाऱ्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आणि ‘स्वभाव वृत्ती’मुळे माहिती कार्यालयाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची चर्चा असून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, तसेच शासकीय वाहनाची थांबलेली ही ‘चाके’ पुन्हा सुरू करून संबंधित अधिकाऱ्याला शिस्त लावावी, अशी मागणी होत आहे.
