नवी दिल्ली,(हिंदवार्ता न्यूज ब्युरो): डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या विस्तारामुळे माहितीचा वेग वाढला असला, तरी त्यासोबतच चुकीच्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा धोकाही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार आता ‘डिजिटल मीडिया’ आणि ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स’ यांच्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि कठोर ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ (आचारसंहिता) अंतिम टप्प्यात असल्याची विश्वासार्ह माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या नवीन धोरणामुळे अफवा पसरवणाऱ्यांना केवळ ताकीद देऊन सोडले जाणार नाही, तर त्यांच्यावर मोठ्या आर्थिक दंडासह फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतात यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर ‘न्यूज पोर्टल्स’ आणि ‘इन्फ्लुएन्सर्स’ची संख्या प्रचंड वाढली आहे. अनेकदा केवळ ‘व्युव्हज’ आणि ‘एंगेजमेंट’ मिळवण्यासाठी खळबळजनक पण निराधार बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. यामुळे सामाजिक शांतता धोक्यात येते किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या/संस्थेच्या प्रतिमेला न भरून येणारे नुकसान होते. सध्या अस्तित्वात असलेले IT नियम २०२१ (IT Rules 2021) मर्यादित ठरत असल्याचे पाहून, सरकारने आता अधिक स्पष्ट आणि दंडात्मक तरतुदी असलेल्या मसुद्यावर काम सुरू केले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित मसुद्यात विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना सरकारकडे नोंदणी करणे अनिवार्य होऊ शकते. डिजिटल न्यूज पोर्टल्सना त्यांच्या मालकी हक्काची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. केवळ बातमी देणे पुरेसे नाही, तर त्या बातमीच्या सत्यतेची पडताळणी करण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्या पोर्टलची किंवा इन्फ्लुएन्सरची असेल. जर एखादी बातमी खोटी आढळली, तर ती तातडीने (ठराविक तासांच्या आत) हटवावी लागेल आणि त्याबद्दल स्पष्टीकरण/माफीनामा प्रसिद्ध करावा लागेल. अनेक इन्फ्लुएन्सर्स पैसे घेऊन बातम्या किंवा मते मांडतात. नवीन नियमांनुसार, असा कोणताही मजकूर ‘Paid Promotion’ किंवा ‘Sponsored’ म्हणून स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक राहील, मुद्द्यांचा समावेश यामध्ये असण्याची शक्यता आहे.
दंडात्मक कारवाईचे कडक स्वरूप
या नवीन धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘पेनल्टी क्लॉज’ हा आहे. आतापर्यंत केवळ आशय (Content) हटवण्याचे आदेश दिले जात होते, पण आता पहिल्या चुकीसाठी लाखांच्या घरात दंड आकारला जाऊ शकतो. वारंवार चुका केल्यास हा दंड कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित इन्फ्लुएन्सरचे चॅनेल किंवा पोर्टलचे सोशल मीडिया हँडल कायमस्वरूपी बंद करण्याची शिफारस सरकार प्लॅटफॉर्म्सना करू शकते. तसेच बातमीमुळे दंगल, हिंसाचार किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला, तर आयटी ॲक्टसोबतच भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांखाली संबंधिताला अटकही होऊ शकते.
मीडिया हाऊसेसमध्ये खळबळ आणि अंतर्गत चर्चा
या मसुद्याची कुणकुण लागताच देशातील मोठ्या मीडिया हाऊसेस आणि डिजिटल न्यूज असोसिएशनमध्ये अंतर्गत चर्चांना उधाण आले आहे. अनेक नामांकित संस्थांच्या संपादकीय मंडळाने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही सत्यतेची पडताळणी करतोच, पण ‘फेक न्यूज’ची व्याख्या जर सरकारने सोयीनुसार केली, तर ते पत्रकारीतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरेल, अशी भीती एका मोठ्या न्यूज पोर्टलच्या संपादकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, काही तज्ञांच्या मते हे धोरण ‘यलो जर्नलिझम’ (पीत पत्रकारिता) थांबवण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे खऱ्या पत्रकारांची विश्वासार्हता वाढेल आणि जे लोक केवळ खोटी माहिती विकून पैसे कमावतात त्यांना चाप बसेल, असेही बोलल्या जात आहे.
इन्फ्लुएन्सर्सवर होणारा परिणाम
सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आता केवळ ‘एंटरटेनर्स’ राहिलेले नाहीत, तर ते ‘ओपिनियन मेकर्स’ झाले आहेत. निवडणुका, सरकारी धोरणे किंवा सामाजिक घटनांवर त्यांचे मोठे नियंत्रण असते. जर एखाद्या इन्फ्लुएन्सरवर ‘फेक न्यूज’ पसरवल्याचा शिक्का बसला, तर त्यांचे ब्रँड डील्स संपुष्टात येऊ शकतात. आतापर्यंत “मला माहित नव्हते” किंवा “फॉरवर्ड आले म्हणून टाकले” ही कारणे आता चालणार नाहीत. प्रत्येक पोस्टसाठी इन्फ्लुएन्सरला वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल.
समतोल साधण्याचे आव्हान
सरकारचा हे पाऊल डिजिटल क्षेत्रातील ‘स्वच्छता मोहीम’ ठरू शकते. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना ‘सत्य बातमी’ आणि ‘सरकारविरोधी मत’ यातील पुसट रेषा ओळखणे महत्त्वाचे ठरेल. जर हा कायदा केवळ अफवा थांबवण्यासाठी वापरला गेला तर त्याचे स्वागत होईल, पण जर तो टीका दडपण्यासाठी वापरला गेला तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर मोठा आघात होईल. येत्या काही आठवड्यांत हा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच यातील नियमांची अधिकृत स्पष्टता होईल. तोपर्यंत डिजिटल जगातील प्रत्येक खेळाडूला आपली पावले जपून टाकावी लागणार आहेत.
