नागपूर,(प्रतिनिधी): ऐतिहासिक आणि लाखो अनुयायांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पवित्र दीक्षाभूमी परिसराच्या विकास आराखड्यावरून सध्या सुरू असलेल्या वादात आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “तुम्ही दुबई आणि सिंगापूरच्या धर्तीवर विकासाच्या गप्पा मारता, पण आधी दीक्षाभूमीच्या मूळ अस्तित्वाचं काय ते सांगा,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची कानउघडणी केली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि सामाजिक स्तरावर मोठी खळबळ माजली आहे.
दीक्षाभूमी हे केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेचे केंद्र आहे. राज्य सरकारने या परिसराच्या सौंदर्यीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या आराखड्यात दीक्षाभूमीच्या मुख्य स्तंभाला किंवा मूळ वास्तूला धक्का लागण्याची शक्यता असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि आंबेडकरवादी संघटनांनी केला होता. विशेषतः भूमिगत पार्किंगच्या बांधकामामुळे जमिनीची धूप होऊन मुख्य स्तूपाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयाचे कडक ताशेरे
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी प्रशासनाच्या कामाच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या विकासाच्या प्रस्तावावर न्यायालयाने विचारले की, “ज्या जागेचा ऐतिहासिक वारसा इतका मोठा आहे, तिथे आधुनिकतेच्या नावाखाली मूळ रचनेशी छेडछाड का केली जात आहे?, न्यायालयाने पुढे म्हटले की, प्रशासनाला नेहमी जागतिक दर्जाच्या शहरांची उदाहरणे देण्याची सवय झाली आहे. तुम्ही विकासासाठी दुबई आणि सिंगापूरची स्वप्ने दाखवता, पण जमिनीवरच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता. दीक्षाभूमीचे पावित्र्य आणि सुरक्षा ही केवळ तांत्रिक बाब नसून ती लाखो लोकांच्या भावनेशी निगडित आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना तो लादलेला नसावा.
प्रशासकीय दिरंगाईवर ओढले ताशेरे
दीक्षाभूमीच्या संरक्षणाबाबत तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “विकास हवा आहे, पण तो वारसा नष्ट करून नको,” असे स्पष्ट मत खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, जोपर्यंत सुरक्षेची पूर्ण खात्री पटत नाही, तोपर्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या कामांना स्थगिती का देऊ नये, असा सवालही उपस्थित केला.
जनतेचा उद्रेक आणि आंदोलनाची धार
गेल्या काही दिवसांपासून नागपुरात दीक्षाभूमी बचाव समितीच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू आहेत. विकास आराखड्यातील भूमिगत पार्किंगचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, या कामामुळे परिसरातील जलस्रोत आणि जमिनीची मजबूती धोक्यात येईल. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या भूमिकेनंतर आंदोलकांना मोठा नैतिक पाठबळ मिळाले असून प्रशासनावरील दबाव वाढला आहे.
सरकारची भूमिका काय?
राज्य सरकारकडून न्यायालयात बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, सरकारला दीक्षाभूमीचे महत्त्व ठाऊक आहे आणि विकासाचा मूळ उद्देश केवळ सोयीसुविधा वाढवणे हाच आहे. मात्र, न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे ग्राह्य न धरता, आधी सुरक्षिततेचा सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. “केवळ काँक्रीटची जंगले उभी करणे म्हणजे विकास नाही,” असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
पुढील दिशा आणि निष्कर्ष
नागपूर उच्च न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका ऐतिहासिक मानली जात आहे. यामुळे केवळ दीक्षाभूमीच नाही, तर राज्यातील इतर ऐतिहासिक वास्तूंच्या विकास आराखड्यांबाबतही आता प्रशासनाला अधिक सावध राहावे लागणार आहे. “दुबई-सिंगापूर”च्या तुलनेवरून न्यायालयाने मारलेला टोला हा थेट धोरणकर्त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या पुढील पावलाकडे आणि तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. दीक्षाभूमीच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता विकास कसा साधला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
