बुलढाणा जिल्ह्याच्या मातीत अलीकडेच जे काही घडले, ते वाचून लोकशाहीच्या अंगणात वावरणाऱ्या कोणत्याही विचारी माणसाच्या मनात प्रश्नांचे काहूर उठणे स्वाभाविक आहे. एका पुस्तकाच्या वाचनासाठी जमलेल्या काही मंडळींना ज्या प्रकारे पोलिसांच्या वाहनात ‘कौतुकाने’ बसवून नेण्यात आले, ते पाहता प्रश्न पडतो की, आपण नेमक्या कोणत्या शतकात वावरत आहोत? ज्या राज्याने जगाला विचारांची आणि संघर्षाची नवी दिशा दिली, त्याच महाराष्ट्रात ‘पुस्तक वाचन’ हा गुन्हा ठरावा, यासारखी दुसरी दुर्दैवी गोष्ट नाही.
एखाद्या पुस्तकामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, हा दावाच मुळात विनोदी वाटतो. जर कागदावर छापलेले काही शब्द सत्तेच्या आणि प्रशासनाच्या पायाला हादरे देऊ शकत असतील, तर मान्य करावे लागेल की आपले प्रशासन काचेच्या घरात राहते आहे. ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक वाचण्याने कोणाच्या भावना दुखावतात आणि कोणाला त्याचा त्रास होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. छत्रपती शिवरायांचे विचार तर मुक्त आहेत, ते कोणत्याही एका गटाची किंवा पक्षाची जहागीर नाहीत. मग अशा वेळी केवळ वाचन करण्याने ‘आभाळ फाटणार’ होते का?
प्रशासनाने आंदोलकांवर घातलेली झडप पाहता पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक करावे की कीव करावी, हेच समजत नाही. गुन्हेगारांना पकडताना कदाचित जेवढी शक्ती खर्ची घातली जात नसेल, त्यापेक्षा जास्त ऊर्जा पुस्तकाचे वाचन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी लावली गेली. पोलिसांची ही ‘दडपशाही’ केवळ त्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध नव्हती, तर ती मुक्त संवादाच्या विरुद्ध होती. जेव्हा कायदा विचारांची भीती बाळगू लागतो, तेव्हा लोकशाहीतील ‘पोलीस’ हा शब्द केवळ वर्दीपुरता मर्यादित राहतो.
महाराष्ट्रात सध्या ‘अस्मिता’ हा शब्द इतका स्वस्त झाला आहे की, कोणीही उठतो आणि आपल्या सोयीनुसार त्याचा वापर करतो. कुणाला पुस्तकात अपमान दिसतो, तर कुणाला वाचनात बंडखोरी दिसते. या साऱ्या गोंधळात ज्या महापुरुषांचे नाव घेतले जाते, त्यांच्या विचारांना मात्र हरताळ फासला जातो. शिवरायांनी कधीही विचारांवर बंदी घातली नव्हती; उलट त्यांनी अभ्यासू आणि विचारी माणसांचा आदरच केला होता. आज त्यांच्याच नावाने पुस्तकांचे वाचन रोखले जाते, हा विरोधाभास आजच्या राजकीय व्यवस्थेचे विद्रुप स्वरूप दाखवतो.
अशा घटनांमुळे होणारे नुकसान केवळ त्या तासाभराच्या तणावापुरते नसते. प्रशासकीय यंत्रणेचा जो वेळ आणि पैसा या ‘नाकाबंदी’वर खर्च झाला, तो जनतेच्या घामाचा पैसा आहे. जेव्हा एखादे शहर अशा प्रकारे तणावाखाली जाते, तेव्हा तिथला व्यापार, तिथले जनजीवन विस्कळीत होते. एका दिवसाचा हा तणाव जिल्ह्याच्या विकासाला कित्येक पावले मागे घेऊन जातो. गुंतवणूकदारांना अशा अस्थिर भागात आपले पैसे गुंतवताना दहावेळा विचार करावा लागतो. सामाजिक हानी तर त्याहून मोठी आहे. तरुण पिढीच्या मनात ‘प्रशासन म्हणजे विरोधकांना चिरडणारे यंत्र’, अशी प्रतिमा निर्माण होणे, हे भविष्यातील अराजकतेचे लक्षण आहे.
साहेबांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणण्याची संस्कृती
एकविसाव्या शतकात आपण डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे पुस्तके वाचायला बंदी घालतो. हे म्हणजे हातांत आयफोन घेऊन अश्मयुगीन विचारांचे समर्थन करण्यासारखे आहे. जर पुस्तकात काही चुकीचे असेल, तर त्याला तोडीस तोड उत्तराने, दुसऱ्या पुस्तकाने किंवा वैचारिक चर्चेने उत्तर द्यायला हवे. पण लाठी आणि पोलीस गाडीचा वापर करणे हे ‘वैचारिक दिवाळखोरी’चे लक्षण आहे.
बुलढाण्यातील या प्रसंगामुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले आहे की, सत्तेला ‘शस्त्रां’पेक्षा ‘शब्दां’ची भीती जास्त वाटते. कारण शस्त्रे शरीर जखमी करतात, पण शब्द माणसाचा विचार बदलतात. आज ज्यांनी हे वाचन रोखले, त्यांनी कदाचित त्या दिवसाचा विजय मिळवला असेल, पण इतिहासाच्या पानात ही नोंद ‘लोकशाहीचा संकोच’ म्हणूनच केली जाईल.
शेवटी, पुस्तके वाचल्याने माणसे शहाणी होतात, आणि कदाचित हीच ‘शहाणपण’ येण्याची भीती सध्याच्या व्यवस्थेला वाटत असावी!
